शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
MPSC अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांची गच्छंती अटळ; मुख्यमंत्र्यांचे थेट राज्यपालांना पत्र, आता चौकशी समिती... (संग्रहित फोटो)
पुणे : राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) सचिव महेंद्र हरपाळकर यांना सचिवपदावरून कार्यमुक्त केले आहे. एमपीएससीच्या कारभारावर उठलेले वादळ आणि पुण्यात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची मूळ विभागात बदली करण्याचे आदेश राज्य शासनाने जारी केले आहेत.
एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुण्यात विद्यार्थ्यांचे अहोरात्र आंदोलन सुरू आहे. एस. एम. जोशी सभागृहाजवळील गरवारे पुलावर शेकडो विद्यार्थी आंदोलनाला बसले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि आमदार विश्वजीत कदम यांनी या आंदोलनात उपस्थिती लावत विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. अध्यक्षपदावर असताना निष्पक्ष चौकशी होऊ शकत नाही, त्यामुळे अध्यक्षांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी लावून धरली आहे.
दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वी महेंद्र हरपाळकर यांची एमपीएससीच्या सचिवपदी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, पेपपरफुटीच्या आरोपानंतर विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आक्रोशामुळे आणि मागणीनुसार सरकारने त्यांची बदली केली आहे. एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक पदाच्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर आयोगाच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी दिला शब्द
यानंतर विद्यार्थ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आयोगाच्या अध्यक्षांसह सचिवांच्या बदलीची मागणी केली होती. विद्यार्थ्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ करण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर निर्णय घेतले जातील, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता.
मोठी भरती केली जाणार
मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच एमपीएससी (MPSC JOB) मधील घोटाळ्यांच्या बातम्यांनी अनेकांना वीट आणला असेल. त्याबातम्यांपासून थोडी फारकत घेत मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या एका महत्त्वाच्या वाक्याचा विचार करत स्पर्धा परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आता अभ्यासाला लागावे असेच म्हणावे लागेल, कारण आतापर्यंतचे विक्रम मोडणारी मोठ्या प्रमाणातील एमपीएससी भरती करण्यात येईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नच्या मागणीला जोर
तसेच ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नची मागणी पुढे येत आहे. दळवी समितीने त्यावेळी ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नची शिफारस केली होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता पुन्हा या मागणीने जोर धरला आहे. म्हणून समितीने जर ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्न स्वीकारण्याची मागणी करते, तर शासन त्याबाबत सकारात्मक असेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
Rayat Shikshan Sanstha : ग्रामीण महाराष्ट्राला शिक्षणाची दिशा देणाऱ्या ‘या’ महानायकाबद्दल एकदा वाचाच
