SEBI Big Decision : SEBI च्या मोठ्या निर्णयाने NRI ची चिंता मिटली; परदेशात बसूनच करा भारतातील सर्व गुंतवणूक! कसा होणार फायदा?

SEBI Big Decision : भारतीय शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या NRI साठी SEBI ने एक अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता NRI नागरिकांना KYC प्रक्रियेसाठी भारतात येण्याची किंवा कागदपत्रे प्रत्यक्ष सादर करण्याची गरज उरलेली नाही.

• SEBI च्या मोठ्या निर्णयाने NRI ची चिंता मिटली
• परदेशात बसूनच करा भारतातील सर्व गुंतवणूक
• सध्या नियम काय? कसा होणार फायदा?

SEBI Big Decision : परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांसाठी आता भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे आणखी सोपे होणार आहे. बाजार नियामक SEBI ने अनिवासी भारतीय, भारताचे अनिवासी नागरिक आणि परदेशात राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांसाठी डिजिटल केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना केवायसी पूर्ण करण्यासाठी भारतात येण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी फायद्याचा पैलू म्हणून पाहिलं जावू शकतं. नेमके कोणते फायदे मिळतील? आणि सध्याची काय परिस्थिती आहे? ( SEBI Big Decision )

Tata Group Multibagger Stock : पैसा पैसा… टाटांच्या एका शेअरने बदललं गुंतवणकूदारांचं नशीब! 6 महिन्यांत 63 % ची छप्पफाड कमाई

सेबीने एक सल्लापत्र जारी केले आहे, ज्यात म्हटले आहे की FTF-अनुरूप देशांमध्ये राहणाऱ्या आणि भारताबाहेर वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींना परदेशातूनच डिजिटल पद्धतीने केवायसी आणि ऑनबोर्डिंग पूर्ण करण्याची परवानगी दिली जाईल.

सध्या नियम काय आहेत?

सध्या, भारताबाहेर राहणाऱ्या ग्राहकांसाठी डिजिटल ऑनबोर्डिंग करणे खूप अवघड आहे. डिजिटल KYC दरम्यान, ग्राहकाचे स्थान भारतात असणे आवश्यक आहे कारण या प्रक्रियेत अक्षांश व रेखांश नोंदवले जातात. परिणामी, परदेशात राहणाऱ्या एनआरआय गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष केवायसी प्रक्रियेसाठी भारतात यावं लागलं त्यासाठी मोठ्या पल्ल्याचा प्रवास करावा लागतो.

कोणत्या पद्धती वापरल्या जातील?

सेबीने डिजिटल केवायसी सोपे करण्यासाठी अनेक पर्यायांवर चर्चा केली आहे. यामध्ये डिजिटल स्वाक्षरी, डिजीलॉकर, डिजिटल आधार प्रमाणीकरण आणि व्हिडिओ-आधारित प्रत्यक्ष पडताळणी यांचा समावेश आहे. पण डिजिटल केवायसीचा अर्थ असा नाही की पडताळणी पूर्णपणे सुरक्षा तपासण्यांपासून वेगळी आणि सोपी असेल. नियामकाने गुंतवणूकदारांची ओळख आणि ठिकाण निश्चित करण्यासाठी अनेक सुरक्षा उपाययोजना देखील प्रस्तावित केल्या आहेत.

कोणाला फायदा होईल?

हा प्रस्ताव अनिवासी भारतीय (NRIs), परदेशस्थ भारतीय (OCIs) आणि भारताबाहेर राहणाऱ्या सर्व परदेशी नागरिकांना लागू होतो. पण हा प्रस्ताव विशेषतः FATF-अनुरूप देशांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी आहे.

Burger King FDA Action : पुढचा कुणाचा नंबर? FDA कडून Burger King ला मोठा दणका, 1992 पासून सुरु असलेलं आउटलेट बंद