सेबीकडून गुंतवणूकदारांसाठी गुडन्यूज! शेअर-म्युच्युअल फंड नियमांमध्ये केले 'हे' महत्वाचे बदल
SEBI Mutual Fund Update: सेबीने वित्तीय बाजारांशी संबंधित बऱ्याच महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदलांना मंजुरी दिल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आनंदी आहे. बाजार नियामक सेबीने शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडांशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये सुधारणा केल्याने आता म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्याचा खर्च पूर्वीपेक्षा अधिक कमी होणार आहे. बुधवारी १७ डिसेंबरला सेबीची या वर्षातली चौथी महत्वपूर्वक बैठक झाली होती. तेव्हा भांडवली बाजार नियामक सेबीने शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी एकाच वेळी अनेक महत्वाचे आणि मोठे निर्णय घेतले आहेत. सेबीची अलीकडील संचालक मंडळाची बैठक गुंतवणूकदार आणि कंपन्या दोघांसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरली, कारण त्यात अनेक प्रस्ताव आणि नियमांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले प्रश्न सोडवण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीचे भाव आभाळाला! सर्वसामान्यांचे डोळेच फिरले, जाणून घ्या आजचा दर
ज्या गुंतवणूकदारांकडे विशेषतः अजूनही भौतिक स्वरूपातील शेअर्स आहेत, त्यांना मात्र मोठा दिलासा मिळणार आहे. सेबीच्या बदलांचा मुख्य हेतु हा शेअर-संबंधित व्यवहार जलद आणि अनावश्यक कागदपत्रे कमी करून गुंतवणूकदारांना सोय उपलब्ध करून देण्याचा आहे. या शिवाय, कर्ज बाजार आणि क्रेडिट रेटिंगशी संबंधित नियम देखील सुधारण्यात आले आहे. सेबीने एक महत्त्वाची संधी उपलब्ध केली आहे, विशेषतः ज्यांच्याकडे अजूनही भौतिक स्वरूपात शेअर्स उपलब्ध आहेत, त्यांना त्यांचे शेअर्स स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित करण्याची एक संधी मिळणार आहे.
६ जानेवारी २०२६ पर्यंत या संधीचे सोने करू शकता. मात्र, यासाठी अट एकच आहे की, शेअर्स १ एप्रिल २०१९ च्या आधी खरेदी केलेले असावेत आणि मूळ शेअर प्रमाणपत्र उपलब्ध असावे. सेबीने त्याच वेळी, हे देखील स्पष्ट केले की, प्रत्येकासाठी ही सुविधा उपलब्ध नाही. या सुविधेमधून कायदेशीर वाद किंवा फसवणुकीच्या कृतींमध्ये गुंतलेले शेअर्स वगळल्याने केवळ अस्सल आणि स्वच्छ प्रकरणांमध्येच हस्तांतरणास परवानगी देण्यात येईल.
तसेच, सेबीने गुंतवणूकदारांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून म्युच्युअल फंडाचे एक्सपेंस रेशो कमी करून लाखो म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा दिला. ब्रोकरेज खर्च गुणोत्तरावरील प्रस्तावित मर्यादा अधिक व्यावहारिक बनवण्याच्या ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या (AMCs) मागणीला प्रतिसाद म्हणून हा बदल करण्यात आला. खर्च गुणोत्तर आता ‘बेस एक्सपेंस रेशो’ (BER) म्हणून ओळखले जाईल, ज्यामध्ये जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, सेबी शुल्क आणि एक्सचेंज शुल्क यांसारख्या विविध जबाबदाऱ्यांचा समावेश नसेल.
सेबीकडून म्युच्युअल फंडातील बदल
खर्च गुणोत्तर हे फंड व्यवस्थापन, प्रशासन आणि इतर खर्चांसाठी आकारले जाणारे वार्षिक शुल्क आहे. पूर्वी, एकूण खर्च गुणोत्तर मध्ये सर्व कायदेशीर आणि ब्रोकरेज शुल्क समाविष्ट होते. आता, मात्र ब्रोकरेज, नियामक आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या एकूण TER आणि BER मध्ये स्वतंत्रपणे जोडल्या जातील, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे. तसेच, ICDR नियमांमध्ये बदल केले आहेत, ज्यामुळे आयपीओ प्रक्रिया अधिक सोपी होईल.
.png "Videos"){kind=small}
