SEBI ने कर्मचाऱ्यांसाठी कडक केले नियम! Share Market मध्ये गुंतवणुकीवर आणली गदा, नोकरी बदलण्यावरही वाढली देखरेख

भारतीय शेअर बाजाराचे नियमन करणाऱ्या सेबीने स्वतःच्याच कर्मचाऱ्यांसाठी आचारसंहिता आणि नियमावली अत्यंत कडक केली आहे. 'सेबी रेगुलेशन्स, २०२६' अंतर्गत हे नवीन आणि कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत, ज्याचा मुख्य उद्देश बाजारातील अंतर्गत माहितीचा गैरवापर रोखणे आणि पारदर्शकता वाढवणे हा आहे.

• SEBI ने कर्मचाऱ्यांसाठी कडक केले नियम!
• Share Market मध्ये गुंतवणुकीवर आणली गदा
• नोकरी बदलण्यावरही वाढली देखरेख

भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने SEBI  ने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आचारसंहिताही अधिक कडक केली आहे. नवीन नियमांनुसार हितसंबंधांचे संघर्ष टाळण्यासाठी, गुंतवणुकीवरील देखरेख वाढवण्यासाठी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

Govt Survey : राशनपासून कपड्यांपर्यंत… तुम्ही कुठे, किती पैसे खर्च करता? खर्चाचा हिशोब ठेवणार सरकार? केली मोठी घोषणा

नियमांमध्ये व्यापक बदल

‘सेबी विनियम, २०२६’ अधिसूचित करून, सेबीने कर्मचाऱ्यांच्या गुंतवणूक, प्रकटीकरण आणि रोजगार नियमांमध्ये व्यापक बदल केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, सेबीने ‘कुटुंब’ आणि ‘आश्रित’ यांच्या व्याख्येचा विस्तार केला आहे. यामध्ये आता दत्तक मुले, सावत्र मुले आणि कर्मचाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असेल. या बदलामुळे गुंतवणूक, प्रकटीकरण आणि इतर सेवा नियमांची व्याप्ती वाढेल.

नवीन नियम काय सांगतात?

सुधारित नियमांनुसार, सेबीमधून राजीनामा देणाऱ्या किंवा सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दोन वर्षांचा ‘कूलिंग-ऑफ’ कालावधी लागू होईल. या कालावधीत, माजी कर्मचारी सेबीसमोर कोणत्याही प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे प्रतिनिधित्व करू शकणार नाहीत. हा निर्बंध चौकशी, सुनावणी, तडजोड आणि विविध मंजुऱ्यांशी संबंधित बाबींना लागू होईल. जर सेबीच्या एखाद्या कर्मचाऱ्याने दुसऱ्या संस्थेत किंवा कंपनीत नोकरीसाठी चर्चा सुरू केली, तर त्यांना एका महिन्याच्या आत सेबीला कळवणे बंधनकारक असेल.

निर्णयाचा उद्देश काय?

हितसंबंधांचे संभाव्य संघर्ष टाळणे आणि नियामक पारदर्शकता मजबूत करणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. सेबीने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी गुंतवणुकीचे नियमही लक्षणीयरीत्या कडक केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय सेवेत असताना शेअर्स, इक्विटी कन्व्हर्टिबल सिक्युरिटीज किंवा डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये कोणतीही नवीन गुंतवणूक करू शकणार नाहीत. म्युच्युअल फंड आणि रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) यांसारख्या नियमित सामूहिक गुंतवणूक साधनांमधील गुंतवणुकीला परवानगी कायम राहील.

एकूण गुंतवणूक २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी ?

सेबीने काही विशिष्ट नियंत्रित गुंतवणूक उत्पादनांमध्ये कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा देखील निश्चित केली आहे. नवीन नियमांनुसार, अशी गुंतवणूक कर्मचाऱ्याच्या एकूण गुंतवणूक पोर्टफोलिओच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. पण काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये सूट देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या जोडीदाराला दिलेले एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन्स (ESOPs) आणि विवेकाधीन पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन सेवांतर्गत केलेल्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, सेबीने भेटवस्तूंच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. कर्मचाऱ्यांना आता ₹५०,००० पर्यंतच्या भेटवस्तूंची माहिती देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा ₹१०,००० होती. नियामकाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की पारंपरिक आणि सामाजिक प्रसंगी मिळालेल्या कोणत्या भेटवस्तू या नियमांनुसार स्वीकारण्यास पात्र आहेत.

काय आहे Thumpn स्टार्टअप? Arijit Singh पासून Badshah पर्यंत मोठ्या सिंगर्सनी लावलेत पैसे; काय होणार फायदा?