
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
ट्रान्सयुनियन सिबिल, नीती आयोग आणि मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंग यांच्या संयुक्त अहवालानुसार, महिला आता केवळ योजनांच्या लाभार्थी राहिलेल्या नाहीत, तर त्या स्वतःच पतपुरवठ्याच्या मागणीच्या प्रमुख चालक बनत आहेत. २०१७ ते २०२५ या काळात, औपचारिक पतपुरवठा घेणाऱ्या महिलांची संख्या सरासरी वार्षिक ९% दराने वाढली आहे. पुरुषांपेक्षा अधिक वेगाने वाढणारा सहभाग याच कालावधीत, महिलांचे एकूण थकीत कर्ज ४.८ पटीने वाढले आहे, तर एकूण पतपुरवठ्याची वाढ केवळ २.९ पट झाली आहे. यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की या क्षेत्रात महिलांचा सहभाग पुरुषांपेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे.
ट्रान्सयुनियन सिबिलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावेश जैन म्हणाले की, २०१७ ते २०२५ या काळात भारतात औपचारिक पतपुरवठा घेणाऱ्या महिलांची संख्या ९% च्या सीएजीआरने (CAGR) वाढली आहे, जे आर्थिक प्रणालीतील त्यांच्या वाढत्या सहभागावर जोर देते. २०१७ पासून महिला कर्जदारांना दिलेले एकूण कर्ज ४.८ पटीने वाढले आहे, तर एकूण कर्ज २.९ पटीने वाढले आहे, जे जलद विस्तार दर्शवते.
अलिकडच्या वर्षात डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे कर्जदारांना सामील करून घेणे सोपे झाले आहे. कर्ज प्रक्रिया जलद झाली आहे आणि माहितीची उपलब्धता सुधारली आहे. अहवालानुसार, सक्रिय सूक्ष्म वित्त कर्जदारांपैकी १९ टक्के आता अशा कर्जाचा लाभ घेतात. वैयक्तिक आणि सुवर्ण कर्ज हे महिलांद्वारे सर्वाधिक वापरले जाणारे उत्पादन आहे. गृहकर्जामध्येही उत्साहवर्धक वाढ दिसून येत आहे, जे महिलांमध्ये वाढत्या मालमत्ता मालकीचे संकेत देते.
२०१७ पासून महिलांच्या कर्जात ०५ – पटीची वाढ झाली
२०१७ पासून महिलांच्या कर्जात २६% पटीची वाढ झाली
०९% – दराने वाढ दरवर्षी
४.८ पटीने वाढली एकूण थकीत कर्ज
२.९ – पट राहिली एकूण पत बाढ़
३८% – वर पोहोचला किरकोळ कर्जातील वाटा
वर्ष 2022 मध्ये 24 % योगदान
वर्ष 2025 मध्ये 27 % योगदान
या परिवर्तनात डिजिटल तंत्रज्ञानानेही महत्वाची भूमिका बजावली आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्ममुळे कर्ज मिळवणे सोपे झाले आहे, प्रक्रिया जलद झाली आहे आणि माहितीची उपलब्धता सुधारली आहे. यामुळे अधिक महिलांना बैंकिंग आणि वित्तीय सेवा मिळवणे शक्य झाले आहे. किरकोळ कर्जामध्ये महिलांचा वाटाही वाढला आहे. २०२२ मध्ये तो २४% होता, तर २०२५ मध्ये तो २७% पर्यंत वाढला, विशेष म्हणजे, पहिल्यांदाच कर्ज घेणाऱ्या महिलांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. २०२५ मध्ये किरकोळ कर्ज घेणाऱ्या नवीन महिला कर्जदारांचा वाटा ३८% वर पोहोचला, जो पूर्वीपेक्षा १० टक्क्यांनी जास्त आहे.