हरियाणात उसाच्या लागवडीला फटका; साखर कारखान्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता

हरियाणाच्या शेतीतील एकेकाळी प्रमुख पीक असलेले ऊस आता घटत्या क्षेत्राचे आणि कमी उत्पादनाचे आव्हान पेलत आहे. त्यासाठी, सरकार शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, अनुदाने आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करत आहेत

हरियाणाच्या शेतीतील एकेकाळी प्रमुख पीक असलेले ऊस आता घटत्या क्षेत्राचे आणि कमी उत्पादनाचे आव्हान पेलत आहे. हे लक्षात घेऊन, सरकार शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, अनुदाने आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. हरियाणा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, हरियाणा सहकार मंत्री अरविंद कुमार शर्मा म्हणाले की, बदलत्या काळानुसार शेती पद्धतींमध्ये बदल आवश्यक आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढवण्याचा आणि खर्च कमी करण्याचा सल्ला दिला.

भाजप आमदार घनश्याम दास यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी प्रस्तावाला ते उत्तर देत होते, ज्यामध्ये राज्यात प्रति एकर ऊस उत्पादनात घट झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. उत्पादनातही घट झाली सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ मध्ये ऊसाचे क्षेत्र २४६,३५७ एकर होते, जे २०२१-२२ मध्ये २६३,४९९ एकर आणि २०२२-२३ मध्ये २६६,१४२ एकर झाले. तथापि, तेव्हापासून ऊस लागवडीखालील क्षेत्र सातत्याने कमी होत आहे. या घसरणीचा थेट परिणाम साखर कारखान्यांवर आणि एकूण ऊस उत्पादनावर होत आहे.

मंत्र्यांच्या मते, २०२५-२६ मध्ये ऊसाचे उत्पादन अंदाजे ५३६.२४ लाख क्विंटल होण्याचा अंदाज आहे, जो २०२०-२१ मध्ये उत्पादित झालेल्या ८५८.७८ लाख क्विंटलच्या तुलनेत अंदाजे ३७.५५ टक्के कमी आहे. ऊसाच्या कमतरतेचा परिणाम यावर्षी साखर कारखान्यांच्या कामकाजावरही होऊ शकतो. गिरण्या सुमारे १०८ दिवस चालतील, अशी अपेक्षा आहे.

राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. याद्वारे शेतकरी त्यांच्या घरच्या आरामात ऊस पुरवठ्यासाठी टोकन बुक करू शकतात. त्यामुळे गिरण्याबाहेर अधिक वेळ वाट पाहावी लागत नाही, परिणामी शेतकऱ्यांना प्रति ट्रॉली १० ते १२ तासांची बचत होते. सरकारचा असा विश्वास आहे की, नवीन तंत्रज्ञान, अनुदाने आणि सुधारित सुविधांमुळे ऊस लागवडीला पुनरुज्जीवित करता येईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल.

ऊस हे असे पीक आहे, ज्याला पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत खूप मजुरांची आवश्यकता असते. मजुरांची कमतरता आणि वाढत्या मजुरीमुळे अनेक शेतकरी उसाऐवजी इतर पिकांकडे वळत आहेत. शिवाय, ऊस तोडणी यंत्रांची मर्यादित उपलब्धता देखील शेतकऱ्यांसाठी समस्या निर्माण करत आहे. हवामान बदलाचाही ऊस लागवडीवर परिणाम होत आहे. पूर्वी, हरियाणामध्ये पावसाळा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होत असे, परंतु आता तो अनेकदा एप्रिलमध्ये सुरू होतो.

याचा ऊसाच्या उगवणीवर आणि रोपांच्या वाढीवर परिणाम होतो, त्यामुळे प्रति एकर उत्पादन कमी होते. सरकार शेतकऱ्यांना ऊस लागवड करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी अनेक योजना राबवित आहे. ऊसावरील तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत, रुंद रांगांमध्ये ऊस लागवड करण्यासाठी प्रति एकर ३,००० अनुदान दिले जाते. २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात हे अनुदान प्रति एकर ५,००० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. निरोगी आणि रोगमुक्त बियाण्यासाठी प्रति एकर ५,००० अनुदान देखील दिले जात आहे.