शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
ग्राहक की व्यापारी कोणावर पडणार 0.4% चार्जचा भार? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
नवीन नियमानुसार, ‘निवडक व्यक्ती-ते-व्यापारी UPI पेमेंटवर ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी 0.4% MDR आकारला जाईल. ₹75,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या पेमेंटसाठी, हे शुल्क जास्तीत जास्त ₹300 इतकं असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, हे शुल्क ग्राहकाकडून स्वतंत्रपणे वसूल केले जाणार नाही. MDR साठी व्यापारी जबाबदार असणार आहेत’.
नवीन आराखड्यानुसार, ₹2,000 पर्यंतच्या व्यापारी पेमेंटला MDR मधून सूट देण्यात येईल. व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI हस्तांतरण, रकमेची पर्वा न करता, देखील मोफत असेल. सरकारच्या मते, या बदलामुळे अंदाजे 96% व्यापारी व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही. लहान व्यवसायांसाठी स्वतंत्र सवलतीची तरतूदही जाहीर करण्यात आली आहे.
काही अत्यावश्यक आणि कमी नफ्याच्या क्षेत्रांसाठी वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांशी संबंधित ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर ₹5 चा एकसमान MDR आकारला जाईल. तर म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉक ब्रोकर्स आणि डीलर्सशी संबंधित पेमेंटवर 0.02% MDR आकारला जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा ₹300 असेल.
अधिवक्ता अंजन दत्ता यांनी या नवीन चौकटीविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकारच्या १४ सप्टेंबरच्या अधिसूचनेला आणि १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या MDR चौकटीला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ च्या कलम १०अ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेवरही याचिकेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
