भारतीय कृषी क्षेत्राला समृद्धीची नवी दिशा! (Photo Credit- X)
पीएम-किसान, इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) आणि प्रधान मंत्री फसल बिमा योजना यांसारख्या सरकारी योजनांनी प्रबळ पाया रचला आहे. पण या उपक्रमांचा संपूर्ण फायदा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना अशा उत्तम योजनांसह नाविन्यता, क्षमता-निर्माण आणि मार्गदर्शनासह प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची देखील गरज आहे, ज्यामुळे सरकारी धोरणांचे रूपांतर विकासात्मक प्रगतीत होईल. समुदाय, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि सरकार यांचे प्रबळ एकत्रीकरण विकासाचा पुढील टप्पा गाठण्यासाठी प्रेरक ठरू शकते. ही क्षमतापूर्ण क्षेत्रे एकत्र आल्यास बहुआयामी प्रभाव निर्माण करू शकतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रगती करण्यासाठी अधिक माहिती, तंत्रज्ञान, विश्वास आणि मोठ्या प्रमाणात संसाधने सहजपणे मिळू शकतात. समान दिशा व दृढ सहयोगांसह भारत उज्ज्वल भविष्य घडवू शकतो, जेथे शेतकरी अनिश्चिततेकडून आत्मविश्वासाकडे आणि अपुऱ्या सुविधांकडून सक्षमीकरणाकडे यशस्वीपणे वाटचाल करू शकतील.
कृषी परिसंस्थेमधील प्रत्येक भागधारकाची विशिष्ट क्षमता आहे. सरकारी उपक्रम पाया निर्माण करतात, जे धोरणात्मक दिशा, व्याप्ती आणि अंमलबजावणीसाठी शेवटपर्यंत आवश्यक असलेले माध्यम उपलब्ध करून देतात. खाजगी कंपन्या तंत्रज्ञान, भांडवल व अंमलबजावणी क्षमता देत या पायाला अधिक दृढ करतात, ज्यामुळे उपाययोजनांना गती मिळते व त्या अधिक अचूक होतात. शेवटचे म्हणजे, सामाजिक संस्था व समूह मोलाची भूमिका बजावत विश्वास निर्माण करतात, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यास मदत करतात आणि स्थानिक गरजा व स्थितीनुसार उपाययोजनांमध्ये बदल करतात.
वैयक्तिकरित्या वेगवेगळ्या केलेल्या या प्रयत्नांमुळे थोडाफार बदल नक्की होतो, पण एकत्रितपणे ते क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणू शकतात. ही क्षमतापूर्ण क्षेत्रे वेगवेगळे काम करतात तेव्हा त्याचा परिणाम असमान राहतो: प्रशिक्षणामुळे बाजारपेठेत नेहमी अनुकूल बदल घडून येत नाही, पायाभूत सुविधांचा वापर सातत्याने होईल असे नाही आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम ज्यांच्या सेवेसाठी असतात त्यांच्यापर्यंत नेहमी पोहोचतात असे नाही. पण, ही क्षेत्रे एकत्र येऊन काम करतात तेव्हा प्रत्येकाचा हस्तक्षेप दुसऱ्याची क्षमता वाढवतो आणि एकीकृत परिसंस्था निर्माण होते, जी विश्वसनीय व विकासात्मक परिणाम देते.
शाश्वत परिणाम संपादित करण्यासाठी एकत्रीकरणाने तीन परस्परसंबंधित पैलूंमध्ये काम केले पाहिजे, ज्यांना मी 3Rs म्हणतो: रिस्टोरिंग कॅपेबिलिटी (क्षमतेला अधिक निपुण करणे), रिस्ट्रक्चरिंग मार्केट अॅक्सेस (बाजारपेठेत प्रवेश करण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करणे) आणि रिइन्फोर्सिंग रेझिलन्स (स्थिरता प्रबळ करणे).
क्षमता-निर्माण हा कृषी प्रगतीचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. एकत्रीकरण आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये, साधने आणि पायाभूत सुविधा यांना एकत्र आणत हा पाया अधिक दृढ करते. सिंचन व सौर ऊर्जेची उपलब्धता, डिजिटल व आर्थिक साक्षरता, मृदा व जलव्यवस्थापन पद्धती, आणि शेतीसाठी आवश्यक घटकांची वेळेवर उपलब्धता, असे प्रत्येक हस्तक्षेप शेतकऱ्याला माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास आणि उत्पादकता सुधारण्यास मदत करतात. हे सर्व घटक एकत्रितपणे काम करतात, तेव्हा शेतकरी आत्मविश्वासाने उत्तम कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्यास आणि दीर्घकालीन विकासाचे नियोजन करण्यास सक्षम होतात.
बाजारपेठेत अनुकूल उपलब्धता असली तरच क्षमतेचे योग्य मूल्य मिळते. शेतकरी कमी उत्पादन करतात, म्हणून त्यांना कमी उत्पन्न मिळते, असे नाही तर त्यासाठी ते ज्या पद्धतीने बाजारपेठेत प्रवेश करतात ती पद्धत कारणीभूत असते. एकत्रीकरण शेतकऱ्यांच्या विक्रीच्या मार्गांना नवीन आकार देऊन यामध्ये संतुलन राखण्यास मदत करते क्षमतेचे पूर्ण मूल्य तेव्हाच मिळते जेव्हा ती बाजारपेठेशी जोडली जाते. अनेकदा शेतकऱ्यांना कमी उत्पन्न मिळते याचे कारण त्यांचे उत्पादन कमी असते हे नसून, ते ज्या पद्धतीने बाजारपेठेत प्रवेश करतात ती पद्धत कारणीभूत असते. ‘अभिसरण’ शेतकऱ्यांच्या विक्रीच्या मार्गांना नवीन आकार देऊन हे समीकरण संतुलित करण्यास मदत करते. ई-एनएएम सारख्या प्लॅटफॉर्मवर वाढता सहभाग, पारदर्शक किंमत यंत्रणा, कॉर्पोरेट क्षेत्राद्वारे चालवली जाणारी डिजिटल बाजारपेठ आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक्स यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक पर्याय मिळतात आणि त्यांच्या उत्पादनाला अधिक ओळख मिळते.
सामाजिक संस्था व समूह या उपाययोजना स्वीकारण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यामध्ये, तसेच स्थानिक वास्तवाशी सुसंगत राहतील याची खात्री करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ज्यामुळे शेतकरी अधिक खरेदीदारांशी जोडले जातात, मध्यस्थांवरील अवलंबन कमी होते आणि अधिक खात्रीशीर व उच्च-मूल्य असलेले परिणाम मिळणे शक्य होते.
कृषीमधील शाश्वत प्रगती पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक स्थिरतेवर आधारित असते. एकत्रीकरण या स्थिरतेला अधिक सक्षम करते, जेथे जमिनीचा पोत सुधारणाऱ्या मृदा आणि जल संवर्धन पद्धतींना चालना देते, फक्त एका पीक चक्रावर अवलंबून न राहता उपजीविकेचे विविध पर्याय देते, समुदायाच्या नेतृत्वाखालील संसाधन व्यवस्थापन मजबूत करते आणि आर्थिक व डेटा यंत्रणा विकसित करते, ज्या नियोजन व गुंतवणूकीमध्ये मदत करतात.
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे टाटा मोटर्सचा इंटीग्रेटेड व्हिलेज डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (आयव्हीडीपी) (एकात्मिक ग्राम विकास उपक्रम). २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात लहान हस्तक्षेपासह सुरू झालेला हा उपक्रम आता महाराष्ट्र, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातील १६ ग्रामपंचायतींमध्ये पसरलेल्या समुदाय-नेतृत्वाखालील एकत्रीकरण आराखड्यापर्यंत विकसित झाला आहे. सहभागी नियोजन आणि क्षमता निर्माणाच्या माध्यमातून ४८ सरकारी योजनांना एकत्र करत या उपक्रमाने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये जवळपास ११ कोटी रुपयांच्या सरकारी योजनांचा फायदा मिळवून दिला. यामुळे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नामध्ये जवळपास २० टक्के वाढ झाली, तर पर्यायी रोजगारासाठी होणाऱ्या स्थलांतरात जवळपास ३० टक्के घट झाली. या मॉडेलमधून निदर्शनास येते की, एकत्रीकरण समुदायांना इतर गोष्टींवर अवलंबून न राहता स्वत: निर्देशित प्रगती करण्यास सक्षम करू शकते.
Reliance Industries-Jio चा एआय मिशन; १० गिगावॅट ग्रीन एनर्जीवर एआय डेटा सेंटर उभारणार
भारताने धोरण, गुंतवणूक आणि नाविन्यतेच्या माध्यमातून शेतकरी कल्याणाचा प्रबळ पाया रचला आहे. सर्व प्रयत्न एकमेकांशी सुसंगतपणे कार्य करण्याच्या खात्रीवर पुढील मोठी झेप अवलंबून असेल. भविष्यासाठी सुसज्ज असलेल्या कृषी परिसंस्थेमध्ये पायाभूत सुविधांमुळे क्षमता वाढेल, क्षमतेमुळे बाजारपेठेमध्ये अधिक उपलब्धता मिळेल आणि बाजारपेठेत शेतकऱ्याला योग्य व विकासात्मक मूल्य मिळेल.
समुदाय, कॉर्पोरेट क्षेत्र व सरकार समान उद्देशासाठी एकत्र आल्यास भागातील ग्रामीण भाग शक्यतेकडून कामगिरीकडे, टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या फायद्यांवरून शाश्वत समृद्धीकडे वाटचाल करू शकतो. या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. उज्ज्वल भविष्यासाठी या प्रयत्नांना एकत्र करण्याची गरज आहे, जेथे हे एकत्रीकरण धोरणात्मक, सहयोगात्मक व मोठ्या प्रमाणात असले पाहिजे.
.png "Videos"){kind=small}
