(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
या विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून विरोध झाला, परंतु लोकसभेत आवाजी मतदानाने ते मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक ५ जून रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेणार आहे.
या विधेयकाअंतर्गत, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (FIIs/FPIs) आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सला (BIS) सरकारी बॉन्डमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याज आणि भांडवली नफ्यावरील करातून सूट दिली जाईल. यामुळे भारतीय सरकारी बॉन्ड परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक बनतील.
सरकारचा विश्वास आहे की या निर्णयामुळे भारतात अधिक परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होईल. यामुळे सरकारला कमी खर्चात कर्ज घेण्यास, रुपयावरील दबाव कमी करण्यास आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास मदत होईल. अलीकडील जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
विधेयकात केवळ सरकारी बॉन्डचा समावेश नाही, तर परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इतर अनेक बदलही करण्यात आले आहेत. ऑफशोअर गुंतवणूक निधीशी संबंधित कर नियम सोपे करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे भारताला जागतिक निधी व्यवस्थापनाचे प्रमुख केंद्र बनण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, डेटा सेंटर्स आणि हिरे क्षेत्राशी संबंधित काही कर नियम देखील शिथिल करण्यात आले आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की या बदलांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल, व्यवसाय करणे सोपे होईल आणि भारतात दीर्घकालीन परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत होईल.
.png "Videos"){kind=small}
