Union Budget 2026: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा शिगेला! आठवा वेतन आयोगासाठी 2026 चा बजेट गेमचेंजर ठरणार?

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ जवळ येत असताना, लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या अर्थसंकल्पात ८ व्या वेतन आयोगाबद्दल देखील तरतूद केली जाऊ शकते.

• सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णायक बजेट २०२६
• आठवा वेतन आयोग येणार?
• १ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना फायदा

 

Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ जवळ येत असताना, लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. २०२६ चा हा अर्थसंकल्प सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा आहे कारण आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत आणि फिटमेंट फॅक्टरबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांची चर्चा शिगेला पोहोचली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया..

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची आणि प्रमुख मागणी म्हणजे आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करणे असून साधारणपणे, दर १० वर्षांनी एक नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. ७ वा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला आणि ८ वा वेतन आयोग २०२६ मध्ये लागू होणार आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात, सरकार त्याच्या स्थापनेसाठी एक समिती किंवा प्रारंभिक निधीची घोषणा करू शकते. असे झाल्यास, कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८,००० वरून २६,००० रूपयांपर्यंत वाढू शकते.

हेही वाचा: Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

सध्या, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी फिटमेंट फॅक्टर २.५७ आहे. कर्मचारी संघटनांनी ३.६८ पर्यंत वाढ करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली आहे. जर सरकारने २०२६ च्या अर्थसंकल्पात फिटमेंट फॅक्टरवर सकारात्मक निर्णय घेतला तर त्याचा परिणाम केवळ मूळ पगारात लक्षणीय वाढ होईल असे नाही तर भत्ते आणि पेन्शनवरही थेट परिणाम होईल.

जानेवारी २०२६ साठी महागाई भत्ता वाढीची घोषणा देखील याच सुमारास अपेक्षित आहे. तज्ज्ञांच्या मते, महागाई दर पाहता, सरकार महागाई भत्ता ३% ते ४% वाढवू शकते. यासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतुदी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ५० लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल.

हेही वाचा: India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

२०२६ च्या अर्थसंकल्पात पेन्शनचा मुद्दा चर्चेचा विषय असून सरकारने अलीकडेच युनिफाइड पेन्शन स्कीमला मान्यता दिली आहे, जी एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे. अर्थसंकल्पात यूपीएससाठी विशिष्ट बजेट वाटप आणि त्याच्या अंमलबजावणीची रूपरेषा असू शकते. तथापि, अनेक कर्मचारी संघटना अजूनही जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत, ज्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट होऊ शकते.

मध्यमवर्गीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कर सवलती नेहमीच एक प्रमुख समस्या राहिल्या आहेत. अशी अपेक्षा आहे की २०२६ च्या अर्थसंकल्पात कलम ८० सी मर्यादा १.५ लाख वरून २.५ लाख पर्यंत वाढवता येईल, जी गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थिर आहे. वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी मानक वजावट ५०,००० वरून ७५,००० किंवा १ लाख पर्यंत वाढवण्याची मागणी देखील केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांना एचआरए (घरभाडे भत्ता) आणि इतर भत्त्यांबद्दलही आशा आहे. अनेक शहरांचे वर्गीकरण बदलले असल्याने, अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण भत्त्यात वाढ किंवा नवीन निकष जाहीर केले जाऊ शकतात.