8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांचं स्वप्नातलं घर आता पूर्ण होणार! ५% व्याजावर मिळणार ७५ लाखांचे कर्ज?
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची चर्चा सध्या जोर धरत आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांसाठी बातमी अत्यंत दिलासादायक ठरू शकते. कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी मिळणाऱ्या आगाऊ रक्कमेची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी आगाऊ रक्कमेची मर्यादा वाढणार?
कर्मचारी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या काय?
ही मागणी का केली जात आहे?
8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची चर्चा सध्या जोर धरत आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ही बातमी अत्यंत दिलासादायक ठरू शकते. महागाई आणि वाढत्या मालमत्ता किमतींचा विचार करता, सरकारी कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी मिळणाऱ्या आगाऊ रक्कमेची मर्यादा वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे.
राष्ट्रीय पोस्टल संघटनेसह विविध कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे काही महत्त्वाचे प्रस्ताव मांडले आहेत:
घर बांधणीसाठीच्या कर्जाची कमाल मर्यादा २५ लाखांवरून ७५ लाख (७.५ दशलक्ष) रुपयांपर्यंत वाढवावी. सध्याच्या ७.५ टक्के व्याजदराऐवजी तो ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणावा. पगाराच्या प्रमाणात कर्ज म्हणजेच कर्जाची रक्कम ही ६० महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या बरोबरीची असावी. सेवा कालावधीत सवलत: कर्ज मिळण्यासाठी आवश्यक असलेला सेवा कालावधी ५ वर्षांवरून २ वर्षांवर आणावा. अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
ही मागणी का केली जात आहे?
सातव्या वेतन आयोगांतर्गत सध्या २५ लाख रुपये किंवा ३४ महिन्यांच्या मूळ पगाराच्या प्रमाणात कर्ज दिले जाते. मात्र, दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि हैदराबाद सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. या वाढत्या शहरी खर्चासमोर सध्याची मर्यादा अत्यंत अपुरी पडत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती. त्यामुळे या मागणीवर विचार केला जात आहे.
पुढील प्रक्रिया काय?
आठव्या वेतन आयोगाने आपले काम सुरू केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या आयोगाचा अंतिम अहवाल तयार होण्यासाठी साधारणपणे १८ महिने लागण्याचा अंदाज आहे.
कर्जाची मर्यादा किती?
सातव्या वेतन आयोगाने घर बांधणीच्या कर्जाची मर्यादा 2.5 दशलक्ष किंवा 34 महिन्यांच्या मूळ पगार निश्चितीवर केली आहे. सध्या कर्मचारी मूळ कर्जावर 7.5 टक्के व्याज देतात.
आठव्या वेतन आयोगाच्या या संभाव्य तरतुदींमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घराचे स्वप्न साकारणं अधिक सुलभ होऊ शकतं. त्यांच्या स्वप्नातील घर साकारण्यासाठी त्यांना मदत मिळू शकते. कर्मचारी संघटनांच्या या मागण्या मान्य झाल्यास मध्यमवर्गीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल. आता सरकार या प्रस्तावांवर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
