मंगळवार, 15 सप्टेंबर 2026
UPI Payment वर चार्ज लागणार? ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
केंद्र सरकारने सोमवारी जाहीर केले की, बँका ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर किंवा रुपे-संचालित डेबिट कार्ड वापरून केलेल्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाहीत. एका सरकारी राजपत्र अधिसूचनेत रुपे-संचालित डेबिट कार्ड आणि ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांना ‘इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यात असेही म्हटले आहे की, या पद्धतींचा वापर करून पेमेंट करणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर कोणतीही बँक किंवा सिस्टीम प्रोव्हायडर कोणतेही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकत नाही.
UPI व्यवहारांवरील शुल्कासंबंधीचे नियम स्पष्ट करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टीम कायद्यांतर्गत हे बदल जाहीर केले. या अधिसूचनेत विशेषतः रुपे-संचालित डेबिट कार्ड आणि ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने एका अधिकृत अधिसूचनेत म्हटले आहे की, पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७ च्या कलम १०अ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार याद्वारे खालील इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती निर्दिष्ट करत आहे:
(i) RuPay-पावर्ड डेबिट कार्ड
(ii) ₹२,००० पर्यंतचे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहार. कोणतीही बँक किंवा सिस्टीम प्रोव्हायडर, उपरोक्त नमूद केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींचा वापर करून पेमेंट करणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारणार नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, डिजिटल व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट MDR ग्राहकांना नव्हे, तर व्यापाऱ्यांना लागू होतो आणि या एमडीआर शुल्कामुळे बँका व फिनटेक कंपन्यांना पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास मदत होईल.
