UPI (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
यूपीआयबद्दल सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला होता. ज्यानुसार यूपीआय व्यवहारावर पैसे मोजावी लागणार होती. UPI वरून गेल्या काही दिवसांपासून खूप गोंधळ चालू होता. सरकारने अचानक असा निर्णय घेतला होता की, आता UPI वर पैसे द्यावे लागतील. 2 हजारांच्या वरच्या व्यवहारावर काही टक्के लावण्यात आली. UPI Transaction Charges:
2000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे पाठवले की, त्यावर थोडा टक्का लागणार होता. यावरुन यूपीआय शुल्काचा गोंधळ सुरू झाला. अनेकांनी सरकारवर टीका केली. ही बातमी बाहेर येताच सगळीकडे गोंधळाचे वातावरण सुरू झाले. सोशलमीडियावर या गोष्टीवरुन ट्रोल करण्यात आले. त्यावेळी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की, यूपीआय शुल्काचा बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार नाही.
यावर सरकारने स्पष्टीकरण दिलं, की हा बोजा सामान्य माणसावर पडणार नाही. यूपीआय शुल्क व्यापाऱ्यांना लागू होणार, परंतु ते वापरकर्त्यांकडून वसूल करू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. हा टॅक्स दुकानदारांना भरायचा होता. पण भीती ही होती की, दुकानदार हा पैसा आपल्याकडूनच वसूल करतील. त्यातच यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू करण्याचा निर्णय 2027 च्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंत पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे.
हा MDR लावायचा निर्णय सरकार 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत पुढे ढकलणार आहे. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, या प्रस्तावामध्ये 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर शुल्क आकारण्याची योजना समाविष्ट आहे. मनीकंट्रोलच्या रिपोर्टमध्ये सांगितलंय, 2000 पेक्षा जास्तच्या व्यवहारावर 0.4% MDR लावायचा प्लॅन होता.
केंद्र सरकार हा निर्णय 2027 पर्यंत पुढे ढकलण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत आहेत. केंद्र सरकार आता हा निर्णय 2027 पर्यंत लांबवण्याच्या विचारात आहे, असं सांगितलं जातंय. जर सरकारने हा निर्णय घेतला तर सर्वसामान्य लोकांना मोठा दिलासा म्हणावा लागणार आहे.जर असं झालं, तर सामान्य लोकांना मोठा दिलासा मिळणार. याबाबत विचार सुरू आहे. लवकरच सरकार याबाबत मोठी घोषणा करू शकते.अजून यावर विचार चालू आहे. लवकरच सरकार यावर मोठी घोषणा करू शकतं. काही वर्षांपासून भारतात यूपीआयच्या व्यवहारात मोठी वाढ झाली. अगदी छोटी खरेदी केली तरीही लोक ऑनलाईन व्यवहार करतात.
गेल्या काही वर्षात भारतात UPI चा वापर खूपच वाढलाय. आता तर 10 रुपयाची चहा घेतली तरी लोक UPI ने पैसे देतात. भाजी घेतली तरी ऑनलाईन, किराणा घेतला तरी ऑनलाईन. सगळीकडे फक्त फोन पे, गुगल पे चालतं.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने यूपीआय व्यवहारांसाठी नवीन शुल्क नियमावली जाहीर केली.NPCI ने UPI साठी नवीन नियम काढले होते. यानुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाईल.
त्यात सांगितलं होतं, 2000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या पेमेंटवर 0.4% शुल्क लागेल. शुल्क केवळ पर्सन-टू-मर्चंट म्हणजेच व्यक्तीकडून दुकानदाराला केल्या जाणाऱ्या पेमेंटसाठी लागू होईल. हे शुल्क फक्त तेव्हाच लागणार होतं, जेव्हा तुम्ही दुकानदाराला पैसे देता. मित्राला, घरच्यांना पैसे पाठवले तर काहीच लागणार नव्हतं.
महत्त्वाचे म्हणजे हे शुल्क ग्राहकांकडून आकारले जाणार नसून ते संबंधित दुकानदारांना भरावे लागेल.महत्त्वाचं म्हणजे हा पैसा ग्राहकांकडून घ्यायचा नव्हता, दुकानदारांनी भरायचा होता. मात्र, यामुळे दुकानदार ग्राहकांना यूपीआय व्यवहार करण्यापासून थांबू शकतात. पण इथेच खरी अडचण होती. दुकानदार म्हणणार, आम्हाला टॅक्स भरायचा नसेल तर आम्ही UPI घेणारच नाही. कॅश पैशांच्या व्यवहार वाढतील.मग दुकानदार UPI घेणं बंद करतील, आणि परत कॅशचा जमाना येईल. त्यावरच आता सरकारकडून निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
काही दुकानदार या पैशाची भरपाई ग्राहकांकडूनही घेऊ शकतात, असेही सांगितले जात होते.आणि काही दुकानदार हा पैसा ग्राहकांकडूनच वसूल करतील, अशी पण भीती होती. म्हणजे तुम्ही 2000 रुपयाचं सामान घेतलं, तर दुकानदार वरून 8-10 रुपये जास्त मागेल. म्हणूनच सरकार आता मागे हटतंय. सध्या तरी तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. 2027 पर्यंत तरी UPI फ्रीच राहणार आहे. पुढे काय होईल, ते निवडणुकीनंतरच कळेल.
Ans: 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
Ans: प्रस्तावानुसार हे शुल्क ग्राहकांना नव्हे, तर व्यापाऱ्यांना भरावे लागणार होते.
Ans: हा निर्णय 2027 पर्यंत पुढे ढकलण्याचा विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, अंतिम अधिकृत घोषणा झालेली नाही.






