फोटो सौजन्य- एआय
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवर आधारित या अहवालानुसार, उच्च शिक्षणात राखीव प्रवर्गाचा वाटा वाढून आता ६१.९८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो सामान्य प्रवर्गाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे.
अहवालानुसार, २०१०-११ मध्ये राखीव प्रवर्गाच्या एकूण जागा सुमारे ४३.२ टक्के होत्या आणि सामान्य प्रवर्ग ५६ टक्क्यांहून अधिक सहभागासह बहुमतात होता; मात्र आता चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. उच्च शिक्षणात एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांचा एकत्रित वाटा वाढून सुमारे ६१.९८ टक्के झाला आहे. सरकारी संस्थांमध्ये त्यांचा वाटा ६२.२ टक्के आणि खासगी संस्थांमध्ये ६० टक्के नोंदवला गेला आहे.
दुसरीकडे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजेच ईडब्ल्यूएसचा (EWS) समावेश असूनही सामान्य प्रवर्गाचा एकूण वाटा घटून सुमारे ३९ टक्क्यांवर आला आहे. तसेच देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या २०१०-११ मधील २.७५ कोटींवरून २०२३-२४ मध्ये ४.५० कोटींच्या पुढे गेली आहे, तर उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या २३,२९० वरून ६४,७५६ झाली आहे.
ZP Teachers Transfer: जिल्हा परिषद शिक्षक बदल्यांबाबत मोठा निर्णय! रुजू न होणाऱ्या शिक्षकांवर होणार…
या संशोधनातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू असा समोर आला आहे की, एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी केवळ कोट्याच्या आधारावरच नव्हे, तर आपल्या मेहनतीच्या आणि गुणवत्तेच्या जोरावर खुल्या किंवा सामान्य प्रवर्गाच्या जागांवरही मेरिटनुसार निवड मिळवत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की या प्रवर्गांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा आणि स्पर्धा वेगाने वाढत आहे, ज्यामुळे उच्च शिक्षण प्रणाली पूर्वीपेक्षा अधिक सर्वसमावेशक झाली आहे.
Ans: अहवालानुसार, उच्च शिक्षणात एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांचा एकत्रित वाटा ६१.९८ टक्के (सरकारी ६२.२%, खासगी ६०%) झाला असून, EWS सह सामान्य प्रवर्गाचा वाटा घटून सुमारे ३९ टक्के राहिला आहे.
Ans: २०१०-११ ते २०२३-२४ दरम्यान उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २.७५ कोटींवरून ४.५० कोटींच्या पार गेली असून, शिक्षण संस्थांची संख्या २३,२९० वरून ६४,७५६ झाली आहे.
Ans: एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी केवळ कोट्याचा आधार न घेता आपल्या मेहनतीच्या जोरावर खुल्या प्रवर्गाच्या जागांवरही मेरिटनुसार निवड मिळवत आहेत.






