US Tariff on India: भारतावर 100% टॅरिफचं संकट, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये विधेयक मंजूर; आता ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा

US Tariff on India: आता काही खरं नाही...रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देणारे ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केले आहे.

• रशियन तेल खरेदी भारताला महागात पडणार?
• ट्रम्प यांना 100% पर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देणारे विधेयक मंजूर
• भारत-चीनसह मोठ्या तेल खरेदीदारांवर 100% पर्यंत टॅरिफची टांगती तलवार

US Tariff on India: हेच बघायचं बाकी होते.. असं म्हणणं वावग ठरणार नाही. सर्वसामान्यांना महागाईचे चटके सोसावे लागते होते. त्यात आता टॅरिफचे संकट ओढावले आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव वाढवण्याच्या दिशेने अमेरिकेने मोठे पाऊल टाकले आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ हे विधेयक 262 विरुद्ध 159 मतांनी मंजूर केले आहे. अमेरिकन सिनेटने 7 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक 86 विरुद्ध 11 मतांनी मंजूर केले होते. त्यामुळे काँग्रेसची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता ते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले आहे.

भारतावर थेट 100% टॅरिफ लागू झाला का?

काँग्रेसने विधेयक मंजूर केल्यामुळे भारतावर आपोआप 100 टक्के टॅरिफ लागू झालेला नाही. या विधेयकामुळे ट्रम्प प्रशासनाला ठरावीक अटींमध्ये रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांच्या वस्तूंवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळेल.

Lalbaugcha Raja च्या भक्तांच्या सेवेसाठी Combiflam MS Cream; भाविकांसाठी मोफत लेग मसाज सुविधा!

कोणत्या देशांवर होऊ शकतो परिणाम?

विधेयकात रशियन कच्चे तेल किंवा गॅस खरेदी करणाऱ्या पाच सर्वात मोठ्या आयातदारांवर, तसेच रशियाला ऊर्जा निर्बंध चुकवण्यास मदत करणाऱ्या प्रमुख देशांवर टॅरिफ लावण्याची तरतूद आहे. भारत आणि चीन हे रशियन ऊर्जेचे मोठे खरेदीदार असल्यामुळे त्यांच्यावर या तरतुदीचा परिणाम होण्याची शक्यता चर्चेत आहे.

भारताची पहिली प्रतिक्रिया

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या घडामोडींची नोंद घेतली असून पुढील परिस्थितीवर लक्ष ठेवत असल्याचे म्हटले आहे. भारताने आपल्या 1.4 अब्ज नागरिकांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. बदलत्या बाजारस्थितीनुसार विविध स्रोतांमधून ऊर्जा खरेदी सुरू ठेवली जाईल आणि भारताच्या व्यापार व आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे.

रशियावर दबाव वाढवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न

या विधेयकाचा उद्देश रशियाच्या ऊर्जा उत्पन्नावर दबाव आणण्याचा आहे. त्यामध्ये रशियन अधिकारी, वित्तीय संस्था आणि ऊर्जा क्षेत्रासह रशियाच्या तथाकथित ‘शॅडो फ्लीट’वर निर्बंधांची तरतूद आहे. याशिवाय इराणशी संबंधित निर्बंधांचाही विधेयकात समावेश आहे.

आता पुढे काय?

काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांतून विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते आता राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीच्या टप्प्यावर आहे. त्यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर प्रशासन या कायद्यातील टॅरिफ अधिकारांचा कोणत्या देशांविरोधात, किती प्रमाणात आणि कोणत्या परिस्थितीत वापर करते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Gold Hallmark Fee Hikes : सणासुदीच्या काळात दागिने खरेदी महागली! सोन्याच्या हॉलमार्किंग शुल्कात वाढ; पाहा नवीन दर