US-Europe Relations: ट्रम्प यांच्या निर्णयाने युरोप हादरला; 8 युरोपीय देशांवर लादला अतिरिक्त कर 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता त्यांच्या मित्र राष्ट्रांवर कर लादण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात, ट्रम्प यांनी नाटोचा भाग असलेल्या आठ युरोपीय देशांवर १०% कर लादला आहे.

• युरोप अमेरिकेशिवाय पुढे जाऊ शकतो का?
• आर्थिक ताकदीत अमेरिका युरोपपेक्षा १.५ पट पुढे
• शियानंतर युरोप अमेरिकेच्या ऊर्जेवर अवलंबून

 

US-Europe Relations: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता त्यांच्या मित्र राष्ट्रांवर कर लादण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात, ट्रम्प यांनी नाटोचा भाग असलेल्या आठ युरोपीय देशांवर १०% कर लादला आहे. ट्रम्प इतक्या उघडपणे अनेक युरोपीय देशांवर कर लादत आहेत, तर दुसरीकडे, युरोपियन युनियन कोणतीही ठोस कारवाई करत नाही. युरोप खरोखरच पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून आहे का आणि जर असेल तर का? या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊया..

अमेरिका ही सुरक्षा आणि नाटोचा कणा आहे, कारण ती नाटोच्या ७०% पेक्षा जास्त लष्करी क्षमता प्रदान करते. शिवाय, युरोपचा अणुप्रतिबंध पूर्णपणे अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सवर अवलंबून आहे. शिवाय, रशियासारख्या देशांना तोंड देण्यासाठी अमेरिकेकडे क्षेपणास्त्र संरक्षण, उपग्रह गुप्तचर आणि रसद आहे. जर अमेरिका माघार घेत असेल तर नाटो फक्त कागदावर राहील.

हेही वाचा: Ujjwala Yojana Subsidy: उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा? महागाईवर उपाय म्हणून गॅस सबसिडी वाढवण्याची शक्यता

युरोपकडे मुबलक रणगाडे आणि लष्करी क्षमता आहेत, परंतु त्यांच्याकडे हवाई वर्चस्व, ड्रोन युद्ध, लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि जागतिक लष्करी रसद नाहीत आणि अमेरिका या मागण्या पूर्ण करत आहे. या आधुनिक गरजा आहेत. युक्रेन युद्धादरम्यान युरोप देखील अमेरिकेवर अवलंबून होता. अमेरिका आर्थिकदृष्ट्या युरोपपेक्षा अंदाजे १.५ पट मोठी आहे. २०२५ मध्ये एकूण युरोपीय अर्थव्यवस्था १९.९९ ट्रिलियन डॉलर्स असण्याचा अंदाज आहे, तर २०२५ मध्ये केवळ अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ३०.५ ट्रिलियन डॉलर्स असण्याचा अंदाज आहे. शिवाय, बहुतेक युरोपीय देश त्यांच्या जीडीपीच्या २% देखील संरक्षणावर खर्च करत नाहीत. जर अमेरिका माघार घेत असेल तर युरोपला त्यांचे संरक्षण बजेट दोन ते तीन पट वाढवावे लागेल, ज्यामुळे कर वाढतील आणि कल्याणकारी खर्च कमी होईल.

युरोप आता उर्जेसाठी पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून आहे. विशेषतः रशियावर अनेक निर्बंध लादल्यानंतर, युरोप अमेरिकेच्या ऊर्जेचा सर्वात मोठा आयातदार बनला आहे. युरोपने अमेरिकेतून एलएनजी आयात अनेक वेळा वाढवली आहे. जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड्स आणि इटली यांनीही नवीन एलएनजी टर्मिनल बांधले आहेत आणि अमेरिकेतून या वस्तू मोठ्या प्रमाणात आयात करत आहेत.

हेही वाचा: UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य

युरोप आता कच्च्या तेलासाठी अमेरिकेकडे पाहत आहे. अमेरिका, नॉर्वे आणि मध्य पूर्वेकडून युरोपची कच्च्या तेलाची आयात वाढली आहे. अमेरिकेतून युरोपला कच्च्या तेलाची निर्यात विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. ऊर्जेव्यतिरिक्त, युरोप हाय-टेक चिप्सच्या पुरवठ्यासाठी देखील अमेरिकेवर अवलंबून आहे. अमेरिका संरक्षण, एआय, उपग्रह आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींसाठी आवश्यक असलेल्या चिप्स पुरवतो.

अमेरिकेवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करून, युरोप पूर्वीप्रमाणेच स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. तथापि, यासाठी १५ ते २० वर्षे लागू शकतात आणि युरोपला काही गोष्टींना प्राधान्य द्यावे लागेल. यामध्ये संयुक्त EU सैन्य तयार करणे, संरक्षण उद्योगात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे, जर्मनी आणि फ्रान्सचे नेतृत्व करणे आणि तंत्रज्ञानासाठी अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करणे यांचा समावेश आहे.