Seven Budgets, One Vision: मोदींच्या आर्थिक टीमचा सर्वात विश्वासार्ह चेहरा;अर्थमंत्री सीतारमण यांच्यावर मोदींचा अढळ विश्वास का?
Seven Budgets, One Vision: भारतीय राजकारण आणि अर्थशास्त्राच्या गल्लीबोळात एक प्रश्न सतत उपस्थित होत असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक संघातील निर्मला सीतारमण या सर्वात विश्वासार्ह चेहरा कशामुळे बनतात? सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करून विक्रम प्रस्थापित करण्याच्या मार्गावर असलेल्या सीतारमण केवळ अर्थमंत्री म्हणून नव्हे तर मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांच्या “मुख्य शिल्पकार” म्हणून उदयास आल्या आहेत. २०२६ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी, त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे आधारस्तंभ समजून घेऊया ज्यांनी पंतप्रधान मोदींचा अढळ विश्वास मिळवला आहे.
१. वित्तीय शिस्तीची वचनबद्धता
निर्मला सीतारमण यांच्या कार्यकाळातील सर्वात महत्त्वाची ताकद म्हणजे वित्तीय शिस्त. लोकप्रिय घोषणांच्या दबावाखाली जगभरातील अर्थव्यवस्था कोसळत असताना, सीतारमण यांनी भारताची वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचा आग्रह धरला. पंतप्रधान मोदींच्या “सुशासन” च्या दृष्टिकोनाची अंमलबजावणी करून, त्यांनी सरकार कर्जाच्या सापळ्यात अडकू नये याची खात्री केली. २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५% पेक्षा कमी करण्याच्या त्यांच्या रोडमॅपवर त्या ठाम राहिल्या.
२. आपत्तीमध्ये संधी: कोविड-१९ चे व्यवस्थापन
कोविड-१९ महामारीच्या काळात पंतप्रधान मोदींच्या विश्वासाची सर्वात मोठी परीक्षा झाली. जागतिक अर्थव्यवस्था कोसळत असताना, सीतारमण यांनी “आत्मनिर्भर भारत” पॅकेजद्वारे गरिबांसाठी सुरक्षितता जाळेच उपलब्ध करून दिले नाही तर पुरवठा साखळीही चालू ठेवली. त्यांच्या धोरणांमुळे, भारत आज जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि लवकरच तिसरी बनण्याच्या तयारीत आहे. भांडवली खर्चावर त्यांनी भर दिल्याने भारतीय पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणाचा पाया रचला गेला.
३. कठोर निर्णय घेण्याचे धाडस
निर्मला सीतारमण तिच्या निरर्थक दृष्टिकोनासाठी ओळखल्या जातात. कॉर्पोरेट करात ऐतिहासिक कपात असो किंवा बँकिंग क्षेत्राचे विलीनीकरण असो, त्यांनी दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या सुधारणा अंमलात आणल्या. पंतप्रधान मोदींना अशा अर्थमंत्र्यांची आवश्यकता होती जो राजकीय गोंधळात आर्थिक सुधारणा थांबवणार नाही आणि सीतारमण यांनी हे निकष पूर्णपणे पूर्ण केले.
४. पारदर्शकता आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था
जीएसटी संकलनात सतत विक्रमी वाढ आणि डिजिटल पेमेंट्स (यूपीआय) च्या विस्तारात सीतारमण यांच्या मंत्रालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मोदींच्या भ्रष्टाचारमुक्त अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी, त्यांनी फेसलेस असेसमेंट आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) ला बळकटी दिली, जेणेकरून सरकारी योजनांमधील निधी थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री होईल.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात देश ‘विकसित भारत’च्या ध्येयाकडे पाहत असताना, निर्मला सीतारामन यांचा अनुभव आणि पंतप्रधान मोदींचा त्यांच्यावर असलेला विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्रदान करतो. त्यांच्या भागीदारीने हे सिद्ध केले आहे की सुदृढ आर्थिक तत्त्वे आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांचे संयोजन सर्वात कठीण जागतिक आव्हानांवरही मात करू शकते.
.png "Videos"){kind=small}
