खवय्यांनो लक्ष द्या! Zomato-Swiggy चे खाणे महागणार? नवा लेबर कोड ठरू शकतो दरवाढीचे कारण

New Labour Code: २१ नोव्हेंबरपासून लागू झालेल्या नवीन कामगार संहितेचा सर्वात जास्त परिणाम स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या गिग प्लॅटफॉर्मवर होईल. सामाजिक सुरक्षा निधीमध्ये वाढलेल्या योगदानामुळे प्रति ऑर्डर खर्च वाढेल.

 

• डिजिटल कंपन्यांकडून ग्राहकांना झटका?
• झोमॅटो-स्विगी ‘प्लॅटफॉर्म फीस’ वाढवण्याच्या विचारात
• हे आहे मोठे कारण

New Labour Code India: भारतात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले लेबर कोड (Labor Code) अखेरीस २१ नोव्हेंबरपासून लागू झाले आहेत. या नवीन नियमांचा सर्वात मोठा परिणाम गिग इकॉनॉमी (Gig Economy) प्लॅटफॉर्म्सवर, जसे की स्विगी (Swiggy) आणि झोमॅटो (Zomato), होणार आहे. ब्रोकरेज फर्म कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालानुसार, या कंपन्यांना आता सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी (Social Security Scheme) त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या (Turnover) १-२% योगदान द्यावे लागू शकते.

डिलिव्हरी ऑर्डरवर ₹३.२ चा अतिरिक्त भार

गिग वर्कर्सना केलेल्या एकूण वेतनाच्या ५% पर्यंत योगदानाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जर ही ५% मर्यादा लागू झाली, तर कोटकच्या अंदाजानुसार, फूड डिलिव्हरीच्या प्रत्येक ऑर्डरवर सुमारे ₹३.२ आणि क्विक कॉमर्स ऑर्डरवर सुमारे ₹२.४ चा अतिरिक्त आर्थिक भार कंपन्यांवर पडेल. हा अतिरिक्त खर्च शेवटी ग्राहकांवरच टाकला जाईल. म्हणजेच, आगामी काळात प्लॅटफॉर्म फीस (Platform Fee) वाढू शकते किंवा कंपन्या नवीन शुल्क आकारू शकतात. प्लॅटफॉर्म्स आधीच अपघात विमा, आरोग्य विमा आणि प्रसूती लाभ (Maternity Benefit) यांसारख्या सुविधा देत आहेत. जर सरकारने हे सर्व लाभ केंद्रीय निधीद्वारे देण्याचे निश्चित केले, तर अतिरिक्त खर्च कमी होऊन तो प्रत्येक ऑर्डरवर सुमारे ₹१ ते ₹२ इतका राहू शकतो.

हे देखील वाचा: MAPS Framework Business: भारतीय ब्रँड्सची ‘ग्लोबल’ भरारी! यशस्वी आंतरराष्ट्रीय विस्तारासाठी महत्त्वाचे ‘MAPS’ फ्रेमवर्क

वेज कोडमुळे वेतन खर्च वाढणार?

नवीन वेज कोड (Wage Code) नुसार, केंद्र सरकार आता संपूर्ण देशासाठी एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज (National Floor Wage) म्हणजेच किमान वेतन निश्चित करेल. कोणत्याही राज्याला या किमान वेतनापेक्षा कमी मजुरी ठेवता येणार नाही. हा नियम डिलिव्हरी पार्टनर्ससारख्या गिग वर्कर्सना लागू होईल की नाही, हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. पण, जर राज्य सरकारांनी हे नवीन किमान वेतन स्वीकारले आणि अंमलात आणले, तर कॉर्पोरेट क्षेत्राचा एकूण वेतन खर्च वाढेल. कारण कंपन्यांना कर्मचारी आणि कंत्राटी स्टाफ दोघांनाही या नवीन वेतन पातळीनुसार पेमेंट करावे लागेल.

अंमलबजावणीमध्ये मोठे आव्हान

सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवणे हा निश्चितच एक मोठा सुधार आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. गिग वर्कर्स निश्चित शिफ्टमध्ये काम करत नाहीत, ते अनेकदा प्लॅटफॉर्म बदलतात आणि काही वेळा एकाच वेळी दोन-तीन ॲप्सवर सक्रिय असतात. अशा परिस्थितीत, कोणता वर्कर कोणत्या प्लॅटफॉर्मकडून किती योगदानास पात्र आहे, हे ठरवणे सरकार आणि कंपन्या दोघांसाठीही एक मोठे आव्हान असेल. यामुळेच ई-श्रम डेटाबेस (e-Shram Database) अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. कारण हाच डेटा पुढे कोणत्या वर्करला कधी आणि कसा लाभ मिळेल, हे निश्चित करेल.

स्टाफिंग कंपन्यांसाठी संधी

कोटकच्या मते, टीमलीज (TeamLease) सारख्या संघटित स्टाफिंग कंपन्यांना या लेबर कोड्समुळे दीर्घकाळात मोठा फायदा मिळू शकतो. नवीन कोड्समुळे अनुपालन (Compliance) अधिक स्पष्ट आणि सोपे होते. यामुळे कंपन्या अन-ऑर्गनाइज्ड (Un-organized) भरतीऐवजी अधिक औपचारिक स्टाफिंग प्लॅटफॉर्म्सकडे वळू शकतात.

हे देखील वाचा: मुंबई विमानतळाचा नवा विक्रम! एका दिवसात १,०३६ एअर ट्रॅफिक मूव्हमेंट्स ची नोंद; प्रवाशांच्या संख्येतही मोठी वाढ!