GOV SCHOOL
ADB Karnataka KPS schools funding : आशियाई विकास बँक (ADB) या प्रकल्पासाठी १,७५० कोटी रुपयांची वित्तीय मदत देणार आहे, तर कर्नाटक सरकारकडून ७५० कोटी रुपयांचे योगदान दिले जाईल. या प्रकल्पाची कालावधी २०२९-३० पर्यंत ठेवण्यात आली आहे. या शाळांना आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज करून विद्यार्थ्यांना उत्तम आणि दर्जेदार शिक्षणाचे वातावरण उपलब्ध करून देणे, हा सरकारचा उद्देश आहे.
प्रकल्पांतर्गत अशा सरकारी शाळांना प्राधान्य दिले जात आहे, जिथे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी येण्याची शक्यता आहे. निवडलेल्या शाळांना ‘कर्नाटक पब्लिक स्कूल’ (KPS) म्हणून अपग्रेड केले जाईल. प्रत्येक KPS ला किमान १,२०० विद्यार्थ्यांची गरज पूर्ण करण्यास सक्षम बनवणे हा सरकारचा उद्देश आहे. शाळांच्या निवडीसाठी निर्धारित मानदंडांची देखील तयारी करण्यात आली आहे.
कर्नाटक पब्लिक स्कूलला मॉडेल सरकारी शाळांच्या स्वरूपात विकसित केले जाते. येथे प्री-प्राइमरीपासून ते II PU म्हणजेच इयत्ता १२ वी पर्यंतचे शिक्षण एकाच परिसरात उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि कन्नड या दोन्ही माध्यमांमध्ये अभ्यासाचा पर्याय मिळेल. यामुळे वेगवेगळ्या स्तरांच्या शिक्षणात चांगला ताळमेळ राखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
स्कूल शिक्षण आणि साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा यांनी सांगितले की, ADB च्या सहाय्याने सर्व ५०० शाळांचा व्यापक विकास केला जाऊ शकेल. त्यांच्या मते, पुढील चार वर्षांत राज्य सरकार ५०० कर्नाटक पब्लिक स्कूलच्या विकासावर २,५०० कोटी रुपये खर्च करेल. यामध्ये ADB कडून १,७५० कोटी आणि राज्य सरकारकडून ७५० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, कराराला अंतिम रूप देण्यापूर्वी ADB च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा झाली होती. अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकची KPS योजना, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी उचललेली पावले आणि दर्जेदार शिक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या कटिबद्धतेचे पुनरावलोकन केले. त्यानंतर वित्तीय सहाय्याला मंजुरी देण्यात आली.
कर्नाटक सरकारने आपल्या अनेक शिक्षण उपक्रमांना ADB चे सहाय्य मिळण्याच्या कारणांमध्ये समाविष्ट केले आहे. यामध्ये द्विभाषिक शिक्षण, विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवणारा ‘निरंतर’ कार्यक्रम, १५,००० शिक्षकांची भरती आणि सतत शिक्षक प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. याशिवाय विशेष कॉम्प्युटर सायन्स शिक्षकांची नियुक्ती आणि शाळांमध्ये AI शिक्षण सुरू करण्याची तयारी देखील या योजनेचा भाग आहे.
सरकार व्यावसायिक आणि कौशल्य आधारित शिक्षणाला चालना देण्यासोबतच ग्रामीण भागातील मुलांसाठी सुरक्षित वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेवरही काम करत आहे. या उपक्रमांचा उद्देश केवळ शाळांच्या इमारतींचा विकास करणे हा नाही, तर विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण आणि शिकण्याचे उत्तम वातावरण उपलब्ध करून देणे हा आहे. १०० शाळांची DPR तयार आहे?
मंत्र्यांनी सांगितले की, १०० सरकारी शाळांना KPS म्हणून विकसित करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हणजेच Detailed Project Report (DPR) आधीच तयार करण्यात आला आहे. या शाळांची ओळखही पटवली गेली आहे. पुढे टप्प्याटप्प्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने काम केले जाईल.
BAMS vs BHMS? तुमच्या करिअरसाठी कोणता कोर्स आहे बेस्ट; जाणून घ्या सविस्तर..
मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, ADB सहाय्याचा १५ टक्के हिस्सा म्हणजेच २६२.५ कोटी रुपये आधीच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यानंतर २०२६-२७ मध्ये ३५८.७५ कोटी, २०२७-२८ मध्ये ३८५ कोटी, २०२८-२९ मध्ये ३७६.२५ कोटी आणि २०२९-३० मध्ये ३६७.५ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा कार्यक्रम आहे. अशा प्रकारे संपूर्ण वित्तीय सहाय्य प्रकल्पाच्या कालमर्यादेदरम्यान टप्प्याटप्प्याने दिले जाईल.
कराराचा मुख्य उद्देश कर्नाटकच्या सरकारी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक सुविधा आणि आधुनिक शिक्षण संसाधने बळकट करणे हा आहे. ५०० शाळांना KPS मॉडेलमध्ये विकसित केल्यामुळे मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना एकात्मिक आणि उत्तम शैक्षणिक सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे. करार सोहळ्यादरम्यान उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर, ADB च्या कंट्री डायरेक्टर मियो ओका, बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शाळा शिक्षण व साक्षरता विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
.png "Videos"){kind=small}
