NEET Case: मेडिकल सीटसाठी १९ वर्षांच्या विद्यार्थ्याने सुप्रीम कोर्टात लढली केस; कसे मिळवले यश? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

NEET Case updates: मध्य प्रदेशच्या १९ वर्षीय अथर्व चतुर्वेदीने कोणतीही वकिली पार्श्वभूमी नसताना सुप्रीम कोर्टात स्वतः केस लढवली आणि ईडब्ल्यूएस कोटामधून एमबीबीएस प्रवेश मिळवला. जाणून घ्या संपूर्ण प्रवास.

NEET Case updates: पुस्तकी जगाबाहेर येऊन अनेकदा काही असे करावे लागते, जे यशाची वाट पकडण्यासाठी मदत करू शकते. मध्य प्रदेशच्या जबलपूर येथील रहिवासी असलेल्या १९ वर्षांच्या अथर्व चतुर्वेदी या विद्यार्थ्यालाही असेच काहीसे करावे लागले, जेव्हा मेडिकल सीट न मिळाल्यामुळे त्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःच कायदेशीर लढाई लढली. दोन वेळा ‘नीट’ (NEET) परीक्षेत यश मिळवूनही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गांतर्गत मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळत नव्हता. अशा स्थितीत त्याने स्वतःच आपली केस सुप्रीम कोर्टात लढण्याचे ठरवले. कोणताही वकील नाही आणि केवळ स्वतःची लढाई लढण्यासाठी तो थेट न्यायालयात पोहोचला.

केवळ १० मिनिटांचा वेळ मागितला

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची बेंच उठण्याच्या मार्गावर असताना, अथर्वने न्यायाधीशांकडे १० मिनिटांचा वेळ मागितला. त्या दरम्यान त्याने आपले म्हणणे मांडत सांगितले की, तो एका सामान्य कुटुंबातून येतो आणि त्याने कोणतेही कायदेशीर शिक्षण घेतलेले नाही. फक्त १२ वी पास करून त्याला डॉक्टर बनवायचे आहे, ज्याची तयारी त्याने आधीच केली होती. नीट परीक्षेत त्याने दोनदा यश मिळवले होते.

५३० गुण मिळूनही ईडब्ल्यूएस कोटामुळे सीट मिळेना

अथर्वने कोर्ट कामकाजादरम्यान सांगितले की, त्याने दोन वेळा नीट परीक्षा क्रॅक केली असून ७२० पैकी ५३० गुण मिळवले होते; मात्र ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राच्या अडचणीमुळे त्याला वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळत नव्हता. पुढे त्याने स्पष्ट केले की, ईडब्ल्यूएस आरक्षणांतर्गत त्याला मध्य प्रदेशच्या खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळू शकला असता, परंतु राज्य सरकारचे ठोस धोरण नसल्यामुळे त्याला एमबीबीएसची सीट मिळाली नाही.

MBBS in Russia Fees: रशियात एमबीबीएस करणे किती स्वस्त? जाणून घ्या ट्यूशन फी आणि राहण्याचा खर्च..

कायद्याचे ज्ञान नसताना एमबीबीएस सीटसाठी कायदेशीर लढा

जेव्हा राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे अथर्वला एमबीबीएसची सीट मिळाली नाही, तेव्हा त्याने कोणत्याही वकिलाशिवाय आपली केस स्वतःच लढण्याचा निर्णय घेतला. सुप्रीम कोर्टाचे जुने व्हिडिओ पाहिले, संविधान आणि मागील निर्णयांचा अभ्यास केल्यानंतर त्याने स्वतःच स्पेशल लीव्ह पेटिशन (विशेष अनुमती याचिका) तयार केली. त्यानंतर ती ऑनलाइन दाखल केली.

Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणावर अर्थमंत्र्यांचे मोठे वक्तव्य; विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबद्दल नेमकं काय बोलल्या? जाणून घ्या

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार एमबीबीएस प्रवेश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या बेंचने अथर्वचे सर्व म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर असा निर्णय दिला की, ही राज्य सरकारची धोरणात्मक त्रुटी आहे आणि या कारणामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याचा प्रवेश रोखला जाऊ शकत नाही. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल मेडिकल कमिशन (NMC) आणि मध्य प्रदेश सरकारला आदेश दिला की, अथर्वला ईडब्ल्यूएस कोटामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देण्यात यावा. हा आदेश देत २०२५-२६ या सत्रासाठी अथर्वला तात्पुरता प्रवेश देण्यास सांगण्यात आले.