
फोटो सौजन्य - Social Media
विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या विविध योजनांची माहिती प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचावी, यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये प्रमुख पाच ते सहा योजनांची माहिती देणारे फलक लावण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. विद्यार्थ्यांना व पालकांना योजनांची माहिती नसल्याने अनेकदा ते लाभापासून वंचित राहतात, ही बाब लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या योजनांबाबत मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत मंत्री भुसे बोलत होते. या बैठकीला प्रधान सचिव रणजीतसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळ चे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, शासन विद्यार्थ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवत असले तरी त्यांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे प्रत्येक शाळेच्या दर्शनी भागात तीन बाय चार फूट आकाराचे फलक लावून त्यावर प्रमुख योजनांची माहिती ठळकपणे देणे आवश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना तसेच पालकांना योजनांची सहज माहिती मिळेल आणि लाभ घेणे सोपे होईल.
यावेळी त्यांनी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना या योजनेचा विशेष उल्लेख केला. या योजनेअंतर्गत अनाथ विद्यार्थी, दोन्ही पालक अपंग असलेले विद्यार्थी तसेच पॉक्सो कायदा अंतर्गत पीडित विद्यार्थ्यांना दरमहा 2,250 रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. महिला व बालकल्याण विभागाने अशा पात्र विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांची संपूर्ण माहिती नोंदवावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवली जाते.
कोरोना काळात सुरू करण्यात आलेली एकल पालक विद्यार्थ्यांसाठीची योजना आता नियमित स्वरूपात सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या योजनांमुळे सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोठा आधार मिळत आहे.
याशिवाय राज्यातील सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक नोंदणी आणि प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यावरही त्यांनी भर दिला. एकूण 2 कोटी 15 लाख 34 हजार 199 विद्यार्थ्यांपैकी अजूनही 10 लाख 45 हजार 125 विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण बाकी असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. संबंधित यंत्रणांनी यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री भुसे यांनी दिले.
बैठकीत शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना योजनांचा थेट लाभ मिळावा आणि शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढावी, यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.