hostel
Maharashtra Ghost Hostels Scam: देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेबाबत एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थाच संशयाच्या भोवऱ्यात उभी राहिली आहे. हा खळबळजनक खुलासा महाराष्ट्रातील ‘घोस्ट हॉस्टेल्स’ (अस्तित्वात नसलेली किंवा भूताटकी हॉस्टेल्स) शी संबंधित आहे. ज्या हॉस्टेल्समध्ये वर्षानुवर्षे चिटपाखरूही फिरकत नव्हते, त्यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी निधी लाटला जात होता. या मोठ्या फसवणुकीचा पर्दाफाश कॅगच्या (CAG – नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) ताज्या अहवालात झाला असून, प्रशासनाच्या नाकाखाली सुरू असलेल्या या उघड लुटीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वास्तविक पाहता, राज्य विधानसभेत ‘अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट २०२४’ सादर करण्यात आला होता, ज्याच्या माध्यमातून हे समोर आले की महाराष्ट्रात अशी ६ हॉस्टेल्स आहेत, जिथे गेल्या चार वर्षांपासून सरकारी निधी दिला जात आहे, परंतु तिथे एकही विद्यार्थी नाही आणि कोणत्याही सुविधाही उपलब्ध नाहीत.
महाराष्ट्रातील ज्या ६ हॉस्टेल्सना सुमारे १.६२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला, तिथे प्रत्यक्षात एकही विद्यार्थी नव्हता. अहवालात अशा हॉस्टेल्सना ‘घोस्ट हॉस्टेल्स’ म्हटले जात आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, गेल्या ४ वर्षांपासून विद्यार्थी फक्त कागदावरच दिसत होते, पण प्रत्यक्षात तिथे कोणीच नव्हते. मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी जी हॉस्टेल्स तयार करण्यात आली होती, तिथे सरकारी निधी तर आला, पण तो पैशांचा वापर विद्यार्थ्यांसाठी झालाच नाही. गेल्या ४ वर्षांत कोट्यवधी रुपये अशा लोकांना देण्यात आले ज्यांनी तिथे काहीच काम केले नाही.
कॅगच्या अहवालानुसार, जालना येथील मोदीखान हॉस्टेलमध्ये निधीचा एकही पैसा योग्य ठिकाणी वापरला गेला नाही. कागदावर ३८ विद्यार्थी आणि अधीक्षकांचे नाव नोंदवले होते. चार वर्षांत या हॉस्टेलला १८ लाख रुपये देण्यात आले. तसेच, जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद येथेही २४ विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल तयार असल्याचे दाखवले गेले, पण तिथेही कोणीच नाही. जालन्यामध्ये अशा चार ठिकाणी ‘घोस्ट हॉस्टेल्स’ आढळून आली आहेत.
अहवालानुसार, मार्च २०२४ पर्यंत महाराष्ट्रात २५०० हून अधिक हॉस्टेल्स होती, ज्यांना सरकारी निधी दिला जात होता. सुमारे ४४३ सरकारी आणि २,३८८ शासकीय अनुदानित हॉस्टेल्समध्ये २०२४ नंतर विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी राहिलेले नाहीत. तर, त्यापूर्वीपर्यंत येथे १,२१,९७१ मुले आणि ४०,५४३ मुली राहत होत्या. अहवालात हे स्पष्ट झाले आहे की, येथील ४९ सरकारी हॉस्टेल्स अशी आहेत जी अधीक्षकांशिवाय चालत होती आणि ५ मुलींची हॉस्टेल्स अशी आहेत जिथे पुरुष अधीक्षक काम पाहत होते. वर्ष २०२० पर्यंत सरकारकडून ५०० सरकारी हॉस्टेल्स बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, परंतु कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळूनही हे उद्दिष्ट केवळ ४४३ हॉस्टेल्सपर्यंतच मर्यादित राहिले.
.png "Videos"){kind=small}
