CBSE Class 12 Assessment: CBSE १२ वीचा असेसमेंट फॉर्म्युला सर्वोच्च न्यायालयात; परदेशी विद्यार्थ्यांची धाव, काय आहेत मागण्या?

cbse Class 12 assessment formula supreme court सीबीएसई इयत्ता १२ वीच्या मूल्यमापन धोरणाविरोधात आखाती देशांतील विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने सीबीएसईला नोटीस बजावली असून १४ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

CBSE Class 12 Assessment: इयत्ता १२ वीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) प्रक्रिया आणि निकाल पूर्ण करूनही बोर्डापुढील अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. आता भारतीय विद्यार्थ्यांनंतर परदेशी विद्यार्थीही बोर्डाच्या विरोधात समोर आले आहेत. संयुक्त अरब अमिराती (UAE), कुवैत, सौदी अरेबिया यांसारख्या आखाती देशांमध्ये सीबीएसई बोर्डाची १२ वीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) दरवाजे खटखटावले आहेत.

सीबीएसई १२ वीच्या मूल्यमापनाचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असून, ८ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या याचिकांवर दखल घेतली आहे. वास्तविक, इराण-अमेरिका युद्धामुळे काही देशांमध्ये सीबीएसई १२ वीच्या बोर्ड परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. अशा परिस्थितीत बोर्डाने ‘असेसमेंट पॉलिसी’नुसार विद्यार्थ्यांना गुण दिले होते. मात्र, या गुणांवर नाराज असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांनी या मूल्यमापन योजनेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.

३० परदेशी विद्यार्थ्यांनी दाखल केली याचिका

न्यायालयाची नोटीस: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने ३० नियमित (Regular) विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सीबीएसईला (CBSE) नोटीस जारी करून उत्तर मागितले आहे.

योजनेत बदलाची मागणी: विद्यार्थ्यांनी २७ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या असेसमेंट स्कीममध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द झाल्यामुळे प्रभावित झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या मूल्यमापन धोरणाबाबत सीबीएसईकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

१४ जुलै रोजी पुढील सुनावणी: परदेशी विद्यार्थ्यांची ही बाजू वकील राज किशोर चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थी सीबीएसईच्या असेसमेंट फॉर्म्युलावर समाधानी नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या कार्यालयाला या याचिकांची प्रत देण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणीची तारीख १४ जुलै २०२६ निश्चित केली आहे.

Government Job Tattoo Policy: टॅटूमुळे मेडिकल टेस्टमध्ये होणार रिजेक्ट? लेझरने टॅटू हटवल्यास मिळेल का नोकरी?

याचिकेत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

१. विद्यार्थ्यांनी २७ मार्च रोजी सीबीएसईने जारी केलेली असेसमेंट योजना पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
२. सध्याची योजना अयोग्य आणि भेदभाव करणारी असल्याचे सांगत त्यात सुधारणा किंवा बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
३. न्यायालयाने सीबीएसईला एक पारदर्शक आणि न्यायसंगत मूल्यमापन पद्धती (Evaluation Mechanism) लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
४. प्रभावित झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्व विषयांची नव्याने एक विशेष परीक्षा आयोजित करण्यात यावी.
५. विद्यार्थ्यांना आपले गुण सुधारण्यासाठी इंप्रूवमेंट परीक्षा आयोजित करण्याचे निर्देश दिले जावेत.
६. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार, जुना किंवा नवीन यांपैकी जो निकाल योग्य वाटेल, तो निवडण्याची परवानगी दिली जावी.

PM Modi in Australia: भारत-ऑस्ट्रेलिया भागीदारीत ‘शिक्षण’ बनला मजबूत स्तंभ; आता बेंगळुरूनंतर ‘या’ शहरांमध्ये सुरू होणार कॅम्पस

विद्यार्थ्यांची खरी अडचण काय आहे?

सीबीएसई १२ वीच्या असेसमेंट फॉर्म्युलावर नाराज असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, ज्या परीक्षा रद्द झाल्या होत्या, त्याऐवजी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या (Internal Assessment) आधारे गुण देण्यात आले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, त्यांनी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षा गांभीर्याने दिल्या नव्हत्या, कारण त्यांचे पूर्ण लक्ष मुख्य बोर्ड परीक्षा आणि ‘नीट’ (NEET) सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीवर होते. अशा परिस्थितीत अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे मिळालेले गुण केवळ उत्तीर्ण होण्यापुरतेच (Passing Marks) आहेत. या गुणांच्या आधारे पुढील चांगल्या कॉलेजमध्ये प्रवेश (Admission) मिळणे अशक्य आहे.