Chandrapur News: महागाई वाढली, पण शिष्यवृत्तीचं काय? कमी रकमेमुळे विद्यार्थ्यांना करावी लागतेय तारेवरची कसरत

विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळावं आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना मदत मिळाली, यासाठी सरकारकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र गेल्या १८ वर्षाच्या कालावधीत शिष्यवृत्तीत वाढ करणार आली नाही.

• महागाई आणि शालेय साहित्याचे दर सातत्याने वाढले
• शैक्षणिक खर्च करताना विद्यार्थी करतात तारेवरची कसरत
• १८ वर्षाच्या कालावधीत शिष्यवृत्तीत वाढ नाही

प्राथमिक शिक्षण घेताना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अडचण व शैक्षणिक साहित्य घेताना आर्थिक ताण सहन करावा लागू नये, यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, १८ वर्षाच्या कालावधीत शिष्यवृत्तीत वाढ न केल्यामुळे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांतील मागासवर्गीय मुली व मुलांच्या गळतीचे प्रमाण कमी होणे, त्यांच्या शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने शिष्यवृती योजना लागू केली होती. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

Badlapur Breking: महाविकास आघाडीला मोठा धक्का! ठाकरे गटाच्या चिन्हावर लढणारे ७ उमेदवारांचा भाजपला पांठिबा; राजकीय वातावरण तापले

परंतु, २००७ नंतर या शिष्यवृत्तीत एक रुपयासुद्धा वाढ झालेली नाही. मुलींना ६० रुपये, तर मुलांना १०० रुपये दरमहा शिष्यवत्ती मिळत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष मागासवर्गीय कुटुंबांतील मुली आणि मुलांना शाळेत टिकवून ठेवणे, हा शिष्यवृत्ती योजनेचा मूळ उद्देश आहे. शाळेत त्यांची उपस्थिती चांगली राहावी, शिक्षण घेतांना त्यांना आर्थिक मदत मिळावी. यासाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती दिली जाते. २००७ नंतर महागाई आणि शालेय साहित्याचे दर सातत्याने वाढले आहेत.

वह्या, शालेय गणवेश व इतर खर्चासाठी पालकांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत इयत्ता पाचवी ते दहावीसाठी विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जातात. या शिष्यववृत्तीचा मूळ उद्देश अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, विशेष मागासवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दहा महिन्यांच्या हजेरीपटाच्या वर्गवारीनुसार शिष्यवृत्ती देण्याचे धोरण आहे. मात्र तरी देखील गेल्या १८ वर्षाच्या कालावधीत शिष्यवृत्तीत वाढ करण्यात आली नाही. शिष्यवृत्तीत वाढ न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हातात तुटपुंजी रकम पडत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च करताना तारेवरची करसत करावी लागत आहे.

Maharashtra Winter Session : राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ‘या’ तारखेला होणार, ऐन थंडीत राजकीय वातावरण तापणार

विद्यार्थ्यांना करावी लागते कसरत

पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थिनींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना १२ जानेवारी १९९६ पासून सुरू केली. नंतर २३ मे २००३ मध्ये आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थिनीचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. जून ते मार्च असा दहा महिन्यांचा हजेरीपटाचा निकष यासाठी आहे. ९ फेब्रुवारी २००७ च्या निर्णयानुसार मुलीसाठी दरमहा ६० रुपये, तर मुलांसाठी १०० रुपये केली. विद्यार्थ्यांच्या हातात तुटपुंजी रकम पडत असल्याने यातून शैक्षणिक खर्च करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. जुन्या दराने मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीमुळे शासनाचा मूळ उद्देशच धोक्यात आला आहे.