मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
जिल्ह्यातील शिक्षक समायोजन प्रक्रियेवरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सध्या ९४ शिक्षक विस्थापित झाले असून तब्बल ५१५ शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. या अतिरिक्त व विस्थापित शिक्षकांच्या समायोजनासाठी शिक्षण विभागाने वेळापत्रक जाहीर केले असले, तरी त्यावर शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेत बदल करण्याची मागणी केली आहे. शिक्षण विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या संचालकांनी ४ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन ३ मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच या मुदतीनंतर अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन काढले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र या वेळापत्रकावर शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. शिक्षक समितीच्या मते समायोजन प्रक्रिया सर्वप्रथम तालुका स्तरावर होणे आवश्यक आहे. १८ मे २०११ च्या शासन निर्णयानुसार समायोजनाची प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असताना जाहीर वेळापत्रकात तालुका स्तरावरील समायोजनाचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विस्थापित शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. शिक्षक समन्वय समितीचे मुख्य समन्वयक विजय साळकर यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण व्यवस्थेची मोठी हेळसांड होत आहे. सध्या जवळपास ६०० शिक्षक पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. विस्थापित, अतिरिक्त तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेले आणि निलंबित शिक्षक यांना तालुका स्तरावर समायोजन करून पदस्थापना देणे आवश्यक आहे. या मागणीसाठी मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, शिक्षक प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने प्राथमिक शिक्षण संचालक Sharad Gosavi तसेच माध्यमिक शिक्षण संचालक Dr. Mahesh Palkar यांची भेट घेऊन या प्रश्नाबाबत चर्चा केली. समायोजन प्रक्रियेत होत असलेल्या अडचणींबाबत त्यांना निवेदन देण्यात आले. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ९४ शिक्षक विस्थापित आहेत, तर विद्यार्थीसंख्या घटल्यामुळे सुमारे ५१५ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. याशिवाय २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार जवळपास ५३० शिक्षकांना पदस्थापना मिळणे अपेक्षित आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेत गेलेल्या शिक्षकांची संख्या सुमारे ३२ असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच विविध कारणांमुळे निलंबित असलेल्या १९ शिक्षकांनाही अद्याप पदस्थापना मिळालेली नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून २० एप्रिल २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार या शिक्षकांनाही तात्काळ पदस्थापना द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी शिक्षक संघटनांनी शिक्षण विभागाला समायोजनाचे वेळापत्रक तात्काळ बदलण्याची मागणी केली असून तालुका स्तरावर समायोजन करून सर्व शिक्षकांना न्याय देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. शिक्षकांच्या या प्रश्नाकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणीही संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
