मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली असून मुलींना १०० टक्के तर मुलांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क माफीचा लाभ दिला जात आहे. या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले तर त्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री Chandrakant Patil यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती वितरणातील अडचणींबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. विधानसभा सदस्य Rais Shaikh यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळविताना अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याने अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे बदल केले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
सीईटी डेटा थेट वापरला जाणार
शिष्यवृत्ती अर्जातील माहितीची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी अर्जामध्ये १३८ प्रकारची माहिती द्यावी लागत होती, ती आता ६६ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रांची संख्या १७ वरून ८ पर्यंत आणली आहे.
आता प्रवेश प्रक्रियेत वापरला जाणारा सीईटीचा डेटा थेट शिष्यवृत्ती प्रणालीमध्ये वापरला जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. महाविद्यालयांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून शुल्क प्रतिपूर्तीचा पहिला हप्ता लवकर वितरित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले असून जून महिन्यापर्यंत अनेक प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांसाठी ‘अर्न अँड लर्न’ योजना
विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सरकार ‘अर्न अँड लर्न’ सारखी नवी योजना राबविण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे ५ लाख विद्यार्थ्यांना दरमहा सुमारे दोन हजार रुपयांचे अतिरिक्त मानधन देण्याचा विचार सरकार करत आहे. या योजनेबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला तरी विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने निधी उभारण्याची योजना आखली जात आहे. या योजनेत सहभागी विद्यार्थी विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयांमधील प्रशासकीय, तांत्रिक किंवा इतर सहाय्यक कामांमध्ये मदत करतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनुभवासोबत आर्थिक सहाय्यही मिळेल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडून विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत शहरांच्या वर्गवारीनुसार वसतिगृह भत्ता दिला जातो. महानगरांसाठी दरमहा सुमारे ६ हजार रुपये, जिल्हा मुख्यालयांसाठी ५ हजार १०० रुपये आणि तालुका स्तरावर सुमारे ४ हजार ८०० रुपये असा भत्ता १० महिन्यांसाठी दिला जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
थकीत देयकांबाबत वित्तीय संस्थांशी चर्चा
शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्तीची थकीत देयके वेळेवर अदा करण्यासाठी काही वित्तीय संस्थांशीही चर्चा सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. सरकार या संस्थांशी समन्वय साधून महाविद्यालयांचे शुल्क थेट अदा करण्याचा प्रयत्न करणार आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.
शासकीय योजनांचा लाभ मिळत असूनही काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव शुल्क आकारत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. फॉर्म भरताना होणाऱ्या तांत्रिक चुका टाळण्यासाठी राज्यभरात सुमारे ४० सहाय्यक केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून या केंद्रांमार्फत विद्यार्थ्यांना अर्ज भरणे आणि तांत्रिक अडचणी सोडविण्यास मदत केली जाईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. या चर्चेत विधानसभा सदस्य Sudhir Mungantiwar आणि Kailas Patil यांनीही सहभाग घेतला.
