फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची ३ महिन्यांच्या आत न्यायालयीन चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, तसेच एमपीएससीच्या सचिवांची तत्काळ बदली केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. याशिवाय आगामी सर्व परीक्षा या पूर्णपणे ऑफलाइन पद्धतीने घेतल्या जातील आणि आजवरचे सर्व विक्रम मोडत मोठ्या प्रमाणावर रिक्त जागा भरल्या जातील, असा शब्दही सरकारने दिला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी एकाच ‘सिंगल कार्ड’वर माफक दरात सर्व परीक्षा देता याव्यात आणि वारंवार कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत, अशी यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. दरम्यान, एमपीएससी अध्यक्षांचे पद हे घटनात्मक असल्याने त्यांना हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असल्यामुळे त्या मुद्द्यावर तूर्त निर्णय होऊ शकला नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. असे असले तरी, शासनाकडून बहुतांश मागण्या मान्य झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने पुण्यात होणारे आंदोलन तूर्त मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.






