देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांमुळे ७५ ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती तात्काळ मंजूर

परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील पात्र ७५ विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे.

राज्यातील पात्र ७५ विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय २६ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने जारी केला आहे. विशेष म्हणजे, ओबीसी संघटनांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा विषय त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, तत्काळ बैठक आयोजित करून पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तीन दिवसांत हा निर्णय घेऊन शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली, ज्यामुळे ओबीसी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी २०१९-२० पासून परदेश शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांची संख्या ७५ करण्यात आली आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अर्ज मागवण्यात आले होते.

अर्जांची छाननी इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने केली. अर्जातील त्रुटी दूर करून अभ्यासक्रमानुसार गुणवत्ता यादी तयार करण्यात आली. १० सप्टेंबर रोजी ही यादी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आली. यानंतर, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत पात्र ७५ विद्यार्थ्यांची निवड केली.

या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. २६ सप्टेंबर रोजी हा शासन निर्णय घोषित करण्यात आला. शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर देशसेवेसाठी आपले कौशल्य वापरावे, अशी अपेक्षा सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांना अशा आशयाचे हमीपत्र देणे आवश्यक राहणार आहे.

या शिष्यवृत्ती योजनेमुळे ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक विकासात मोठी मदत होईल. राज्य सरकारच्या या तातडीच्या आणि सकारात्मक निर्णयाबद्दल ओबीसी संघटनांनी आनंद व्यक्त केला आहे.