शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर भर! वैद्यकीय मंत्र्यांचा निर्धार

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर राज्य शासन भर देत आहे, असे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक उपचार सुविधा वाढविण्यावर राज्य शासन भर देत आहे, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत सांगितले. त्यांनी माहिती दिली की, एमबीबीएस व पीजीच्या जागा वाढविण्यासोबतच हृदय, यकृत, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण आणि मेंदूवरील गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांसाठी पुढील दोन वर्षांत अत्याधुनिक सुविधा उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या राज्यात 36 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत असून, मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला आहे; गेल्या वर्षी 10 नवीन महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली आणि सुमारे एक हजार नव्या एमबीबीएसच्या जागा वाढल्या आहेत, तर पीजीच्या जागाही केंद्र सरकारकडून वाढविण्यात आल्या आहेत.

फक्त शिकून उपयोग नाही! ‘हे’ स्किल माहीत असणेही आवश्यक, कोणते? जाणून घ्या

कर्करोग उपचारासाठी राज्याने त्रिस्तरीय (एल 1, एल 2, एल 3) व्यवस्था तयार केली आहे. एल 1 स्तरावर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल सारखी विशेष संस्था ठेवण्यात आली आहे, तर एल 2 स्तरावर सुमारे 10 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कर्करोग उपचार सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. एल 3 स्तरावर इतर रुग्णालयांमध्ये उपचार व्यवस्था मजबूत केली जात आहे, ज्यामुळे राज्यात कर्करोगावरील उपचार अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध होतील, असा विश्वास मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

याशिवाय हाफकीन इन्स्टिट्यूटमध्ये पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर लस उत्पादन सुरू करण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. संस्थेच्या कामकाजाबाबत तक्रारींची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी मुंबईतील रिचर्डसन ॲण्ड क्रूडास कंपनीच्या 11 एकर जागेवर अत्याधुनिक कर्करोग संशोधन व उपचार केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाबाबत शासनाने लवकरात लवकर प्रयत्न करावेत, असे सांगितले आणि राज्य शासन केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग विभागाकडे पाठपुरावा करेल, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

सीईटी परीक्षेत गैरप्रकार रोखण्यासाठी सुधारित नियमावली जाहीर; कॉपी केल्यास…

याशिवाय नियोजन विभागांतर्गत रोजगार हमी योजना तसेच मदत व पुनर्वसन विभागासंदर्भातील मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.