फोटो सौजन्य - Social Media
सर्वोच्च न्यायालयाचा २०२५ मधील निकाल आणि निर्माण झालेला संभ्रम
सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालानुसार सन २०१३ किंवा त्यापूर्वी सेवेत आलेल्या शिक्षकांसाठीही टीईटी परीक्षा अनिवार्य ठरू शकते, असे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानंतर राज्यातील जुन्या शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार फक्त २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी सेवेत कायम करण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी टीईटी अनिवार्य करण्यात आली होती. या GR मध्ये २०१३ पूर्वी रूजू झालेल्या शिक्षकांचा कुठलाही स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळे नवीन निर्णयामुळे लाखो शिक्षकांमध्ये शंका आणि असुरक्षितता निर्माण झाल्याचे शिक्षक सभेने स्पष्ट केले आहे.
२०१३ पूर्वीच्या शिक्षकांवर टीईटीची सक्ती “अयोग्य”
शिक्षक सभेच्या निवेदनात नमूद केले आहे की, २०१३ पूर्वी सेवेत आलेल्या शिक्षकांनी नियुक्तीच्या वेळीच आवश्यक ते सर्व निकष पूर्ण केले आहेत. त्यांच्या निवडीच्या वेळी टीईटीसारखी परीक्षा अस्तित्वात नव्हती आणि त्या वेळचे धोरण वेगळे होते. त्यामुळे आता ती अट मागील तारखेपासून लागू करणे अयोग्य ठरते, असे शिक्षक सभेचे मत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक शिक्षक १५ ते २० वर्षांपासून सेवा बजावत आहेत आणि त्यांनी प्रत्यक्ष अध्यापनातून आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. अशा परिस्थितीत अनुभवी शिक्षकांना पुन्हा पात्रता परीक्षेला बसणे म्हणजे अनावश्यक ताणतणाव निर्माण करणे होय.
राज्यातील लाखो शिक्षकांना सूट देण्याची मागणी
संपूर्ण राज्यातील २०१३ पूर्वी सेवेत असलेल्या लाखो शिक्षकांना या नियमापासून तातडीने सूट द्यावी, अशी मागणी शिक्षक सभेने केली आहे. “जुन्या शिक्षकांवर टीईटीची सक्ती केली तर शिक्षण व्यवस्थेत अनावश्यक अस्थिरता निर्माण होईल,” असे शिक्षक सभेचे म्हणणे आहे. मुंबई महानगरपालिका शिक्षक सभेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात राज्य शासनाने या प्रकरणी त्वरित सकारात्मक निर्णय घेऊन शिक्षकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
