फोटो सौजन्य - Social Media
प्रलंबित मागण्यांसाठी खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी (५ डिसेंबर) मोठ्या संख्येने ‘शाळा बंद’ आंदोलनात भाग घेतला. या आंदोलनाला कारंजा तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे मोठे समर्थन मिळाले असून १३७ जिल्हा परिषद शाळांमधील तब्बल ३४० शिक्षकांनी या संपात सक्रिय सहभाग नोंदवला. तालुक्यातील एकूण १४१ जिल्हा परिषद शाळांपैकी केवळ दोन ZP हायस्कूल (कामरगाव व उंबर्डा बाजार) आणि चार उर्दू शाळा सुरू राहिल्या. बाकी सर्व शाळा आंदोलनामुळे बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झाले.
दरम्यान, संपात सहभागी झाल्यास एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्याने शिक्षक संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी आदेश हा आंदोलन दडपण्यासाठी केलेला दबाव असून “विद्यार्थ्यांच्या हिताचे कारण पुढे करून शिक्षकांची आवाजे दाबण्याचा प्रयत्न” असा आरोपही संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या अद्याप मार्गी नाहीत
शिक्षक संघटनांनी गेल्या काही महिन्यांपासून सेवा अटीतील विसंगती, पदोन्नती आणि वेतनश्रेणीतील त्रुटी, TET आणि इतर भरती प्रक्रियेतील विलंब, तसेच वाढत्या गैर-शैक्षणिक कामांच्या ताणाबद्दल सातत्याने आवाज उठवला आहे. मात्र सरकार या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
शिक्षकांचा आरोप आहे की,
शिक्षण विभागाने मात्र आपली भूमिका स्पष्ट करताना, “विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच वेतन कपातीची कारवाई आवश्यक” असल्याचे सांगितले आहे. डिसेंबरमध्ये विविध परीक्षा, शैक्षणिक उपक्रम आणि नियोजन सुरू असताना अचानक शाळा बंद आंदोलनामुळे शैक्षणिक वर्षाचा समतोल बिघडतो, असे प्रशासनाचे मत आहे. गटशिक्षणाधिकारी श्रीकांत माने यांनी सांगितले की, “संपात सहभागी झालेल्या शिक्षकांवर शासनाच्या आदेशानुसार प्रशासकीय कारवाई केली जाईल.”
संघटनांची तीव्र प्रतिक्रिया, आंदोलन आणखी तीव्र होणार?
वेतनकपातीच्या इशाऱ्यामुळे शिक्षक संघटनांनी शासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. शासनाने कठोर भूमिका घेतली असली, तरी शिक्षकांनी एकत्र येऊन आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. शुक्रवारच्या या आंदोलनामुळे अनेक गावांमध्ये शाळा बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झाले. आता सरकार मागण्यांवर तोडगा काढते की शिक्षक पुढील चरणाचे आंदोलन छेडतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
