Supreme Court Lawyer: सर्वोच्च न्यायालयात वकील कसे बनायचे? जाणून घ्या आवश्यक पात्रता एका क्लिकवर…

How to become Supreme Court Lawyer: सर्वोच्च न्यायालयात वकील आणि ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड (AoR) कसे बनायचे? एलएलबी पदवी, अनुभव आणि परीक्षेचे नियम सविस्तर पाहा.

How to become Supreme Court Lawyer:  कायद्याचा (Law) अभ्यास करणाऱ्या देशातील हजारो विद्यार्थ्यांचे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) वकिली करण्याचे स्वप्न असते. मात्र, जिल्हा न्यायालय (District Court) किंवा उच्च न्यायालयाच्या (High Court) तुलनेत सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलीचा प्रवास खूप मोठा आणि आव्हानात्मक असतो. येथे वकिली करण्यासाठी केवळ कायद्याची पदवी पुरेशी नाही, तर अनेक वर्षांचा अनुभव, कठीण परीक्षा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची सखोल समज असणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वकील कसे बनता येते आणि त्यासाठी किती वर्षांचा अनुभव लागतो, याचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

१२ वी नंतरच सुरू होते खरी तयारी

सर्वोच्च न्यायालयात वकील बनण्याची पहिली पायरी इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण झाल्यानंतर सुरू होते. १२ वी नंतर किमान ४५% गुणांसह उत्तीर्ण होऊन विद्यार्थी बीए एलएलबी (BA LLB), बीबीए एलएलबी (BBA LLB) किंवा बीकॉम एलएलबी (BCom LLB) या ५ वर्षांच्या एकात्मिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ शकतात. देशातील नामांकित लॉ कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी ‘क्लॅट’ (CLAT) सारख्या प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागतात. ज्या विद्यार्थ्यांनी आधीच दुसऱ्या कोणत्याही शाखेतून पदवी (Graduation) पूर्ण केली आहे, ते ३ वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमाद्वारे कायद्याचे शिक्षण घेऊ शकतात. कायद्याचा अभ्यास करताना विद्यार्थ्यांना ज्येष्ठ वकील किंवा लॉ फर्म्ससोबत ‘इंटर्नशिप’ करण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे न्यायालयाची कार्यपद्धती, कायदेशीर मसुदा तयार करणे, संशोधन आणि खटल्याची तयारी या गोष्टी जवळून समजून घेता येतात.

बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी आणि वकिलीची परवानगी

एलएलबी (LLB) पदवी पूर्ण केल्यानंतर उमेदवाराला कोणत्याही राज्याच्या बार कौन्सिलमध्ये (State Bar Council) नोंदणी करावी लागते. ॲडव्होकेट्स ॲक्ट १९६१ या कायद्यांतर्गत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच व्यक्ती अधिकृतपणे वकील म्हणून न्यायालयात प्रॅक्टिस करू शकते. या नोंदणीनंतर वकिलाला ऑल इंडिया बार एक्झाम ही परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते. ही परीक्षा पास झाल्यावर बार कौन्सिल ऑफ इंडियातर्फे ‘प्रॅक्टिस सर्टिफिकेट’ (Certificate of Practice) जारी केले जाते, ज्यामुळे देशभरात कुठेही वकिली करण्याची परवानगी मिळते.

India-Slovakia Partnership: भारत आणि स्लोव्हाकियात ऐतिहासिक करार; उच्च शिक्षण, एआय आणि प्रगत तंत्रज्ञानात दोन्ही देश एकत्र!

सर्वोच्च न्यायालयात थेट प्रॅक्टिस करता येते का?

अधिकृत वकील बनल्यानंतर कोणताही अधिवक्ता न्यायालयात प्रॅक्टिस करू शकतो, परंतु सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे केस दाखल करण्यासाठी विशेष पात्रतेची गरज असते. सुरुवातीला अनेक तरुण वकील सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिलांचे ‘ज्युनिअर’ म्हणून काम करतात. यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यशैली आणि फाईलिंग प्रक्रिया समजून घेण्यास मदत होते.

तज्ज्ञांचा सल्ला: करिअरची सुरुवात जिल्हा न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयापासून करणे सर्वात उत्तम मानले जाते. यामुळे वकिलाला तळागाळातील कायदेशीर बाबी, युक्तिवाद (Arguments) आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा दांडगा अनुभव मिळतो, जो पुढे सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करताना पाया ठरतो.

सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल करण्यासाठी काय आवश्यक आहे? (AoR म्हणजे काय?

सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे केस किंवा याचिका दाखल करण्याचा अधिकार केवळ ‘ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’ (AoR – Advocate-on-Record) यांनाच असतो. जे वकील ‘AoR’ नाहीत, ते सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद तर करू शकतात, परंतु त्यांना कोणतीही केस दाखल करण्यासाठी एखाद्या ‘AoR’ वकिलामार्फतच जावे लागते.

CA Final Result: सीए फायनल परीक्षेचा निकाल ‘या’ तारखेला होणार जाहीर; ‘डिस्टिंक्शन’ मिळवण्यासाठी काय आहे नवीन नियम?

‘ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’ (AoR) बनण्याचे नियम:

१. अनुभव: वकिलाकडे किमान ४ वर्षांचा प्रॅक्टिसचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
२. ट्रेनिंग: त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या एखाद्या ‘ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’ वकिलाच्या हाताखाली १ वर्षाचे अधिकृत प्रशिक्षण (Training) घेणे अनिवार्य आहे.
३. AoR परीक्षा: हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातर्फे आयोजित केली जाणारी ‘ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड परीक्षा’ उत्तीर्ण करावी लागते. या परीक्षेत सर्वोच्च न्यायालयाचे नियम, कायदेशीर मसुदा तयार करणे (Drafting), व्यावसायिक नैतिकता (Professional Ethics) आणि न्यायालयीन प्रक्रिया या विषयांचा समावेश असतो.

ही कठीण परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर वकिलाला ‘ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड’चा दर्जा मिळतो आणि त्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे याचिका दाखल करून खटले चालवू शकतात.