Image
Jal Jeevan Mission Maharashtra: राज्यातील सर्व शाळा, अंगणवाड्या तसेच आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भागांतील वंचित वाड्या-वस्त्यांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. जल जीवन मिशन अंतर्गत शाळा-अंगणवाड्यांमधील पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृहांसाठी पाणी आणि हात धुण्याची सुविधा कार्यान्वित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच नळजोडणीपासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी वस्त्यांचा समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सादर करण्याची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
कक्ष अधिकारी अंजली बोडके यांनी शासन परिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्यात शाळा आणि अंगणवाड्यांसाठी एकूण ६ हजार ६२९ योजना मंजूर आहेत. त्यापैकी ६ हजार ३५७ योजनांची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित २७२ योजनांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. पूर्ण झालेल्या योजनांमध्ये गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहांसाठी पाणी आणि हात धुण्याची सुविधा सुरू असल्याची खात्री जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी करावी. अपूर्ण योजनांच्या ठिकाणी कामे पूर्ण होईपर्यंत जवळच्या योजनेतून तात्पुरती नळजोडणी, टँकर किंवा पाण्याच्या टाकीद्वारे पर्यायी व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत. यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूह (पीवीटीजी) आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) अंतर्गत येणाऱ्या दुर्गम वस्त्यांना पाणीपुरवठा योजनांमध्ये प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पीवीटीजी अंतर्गत समाविष्ट १६ जिल्ह्यांमध्ये ४ हजार ३५२ योजना असून त्यापैकी २ हजार १८७ पूर्ण झाल्या आहेत, तर २ हजार १६५ योजना प्रगतिपथावर आहेत. या योजना डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
SSC Exam Date Update: एसएससी जेई आणि सीपीओ परीक्षांचे वेळापत्रक बदलले; जाणून घ्या सुधारित तारखा
आदिवासीबहुल भागांतील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांची आणि नळजोडण्यांद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्याची प्रयोगशाळेत वर्षातून एकदा रासायनिक आणि दोनदा जैविक तपासणी करावी. तसेच प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवकांमार्फत दर महिन्याला जैविक तपासणी करण्याचे निर्देश आहेत. वंचित वाड्या-वस्त्यांची लोकसंख्या, आवश्यक नळजोडण्या, वितरण व्यवस्था आणि अतिरिक्त निधी यांचा तपशील देऊन प्रस्ताव सादर करावेत.
Ans: राज्यात शाळा आणि अंगणवाड्यांसाठी एकूण ६ हजार ६२९ योजना मंजूर आहेत, ज्यापैकी ६ हजार ३५७ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत.
Ans: वंचित राहिलेल्या आदिवासी वस्त्यांचा समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ नोव्हेंबर २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.
Ans: पाण्याच्या स्रोतांची वर्षातून एकदा रासायनिक आणि दोनदा जैविक प्रयोगशाळा तपासणी होईल, तसेच प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवकांमार्फत दर महिन्याला जैविक तपासणी केली जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
