विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळा; विधी प्रवेशातील मान्यतेच्या प्रश्नावर अभाविपचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
महाविद्यालयांची मान्यता, नूतनीकरण व आवश्यक परवानग्यांची प्रक्रिया ही संबंधित संस्था आणि सक्षम प्राधिकरणांमधील बाब असली, तरी या प्रक्रियेतील विलंबामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष, वेळ आणि भविष्यातील संधी धोक्यात येणे योग्य नाही. कोणत्या महाविद्यालयात प्रवेश घेणे सुरक्षित आहे, कोणती महाविद्यालये कॅप प्रक्रियेत उपलब्ध आहेत आणि पुढील फेरीत कोणती महाविद्यालये समाविष्ट होणार आहेत, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सीईटी सेलच्या प्रवेश प्रक्रियेत आवश्यक मंजुऱ्या प्राप्त झालेल्या महाविद्यालयांचाच समावेश करण्यात येत असून, काही महाविद्यालये पुढील कॅप फेऱ्यांमध्ये समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी उपलब्ध महाविद्यालयांच्या आधारे पसंतीक्रम भरल्यानंतर नवीन महाविद्यालयांचा समावेश झाल्यास त्यांना समान संधी कशी मिळणार, असा प्रश्न अभाविपने उपस्थित केला आहे.
तसेच, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया कडून विधी महाविद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या मान्यतेच्या कालावधीबाबतही पुनर्विचाराची आवश्यकता आहे. आवश्यक निकष पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना दीर्घकालीन मान्यता देण्याची शक्यता असतानाही वारंवार अल्प कालावधीची मान्यता दिल्यामुळे नूतनीकरणाची प्रक्रिया, प्रशासकीय विलंब आणि प्रवेश प्रक्रियेतील अडचणी निर्माण होतात. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत असल्याचा आरोप अभाविपने केला आहे.
● एलएलबी कॅप प्रवेश प्रक्रियेतील पहिल्या फेरीचा कालावधी वाढवण्यात यावा, जेणेकरून मान्यता विषयक प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल.
● महाराष्ट्र सरकारने तातडीने मध्यस्थी करून विधी महाविद्यालये आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्यातील मान्यता विषयक अडचणी दूर कराव्यात.
● सीईटी सेल, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया संबंधित विद्यापीठे व विधी महाविद्यालयांनी संयुक्तपणे विद्यार्थी हिताचा निर्णय घ्यावा.
● कोणती महाविद्यालये प्रवेशासाठी पात्र आहेत व कोणत्या महाविद्यालयांची मान्यता प्रक्रिया प्रलंबित आहे, याबाबत विद्यार्थ्यांना स्पष्ट व पारदर्शक माहिती उपलब्ध करून द्यावी.
● मान्यता प्रक्रियेनंतर नवीन महाविद्यालये कॅपमध्ये समाविष्ट झाल्यास विद्यार्थ्यांना पसंतीक्रमात आवश्यक बदल करण्याची संधी द्यावी.
अभाविप मुंबई महानगर मंत्री अभिषेक पवार म्हणाले की, “विधी शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे भविष्यातील आधारस्तंभ आहेत. महाविद्यालये आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्यातील मान्यता विषयक प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबाचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसत आहे. विद्यार्थ्यांनी सीईटी परीक्षा देऊन प्रवेशासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे; त्यामुळे आता मान्यतेच्या प्रश्नामुळे त्यांना आपल्या भवितव्याबाबत अनिश्चिततेत ठेवणे अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने या विषयात तातडीने मध्यस्थी करून संबंधित महाविद्यालये, बीसीआय, सीईटी सेल आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्यात समन्वय साधावा.
.png "Videos"){kind=small}
