महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, आता पहिलीपासून देण्यात येणार मिलिट्री ट्रेनिंग!

महाराष्ट्र सरकारकडून एका नवीन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजने मध्ये सरकारी शाळेच्या विध्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीपासून बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देण्यात येणार आहे. याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिल

महाराष्ट्र सरकारकडून एका नवीन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. ती योजना अशी की सरकारी शाळेच्या विध्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीपासून बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी नाशिकमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात ही माहिती दिली. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट लहानपणापासूनच मुलांमध्ये देशभक्ती, शिस्त आणि ‘राष्ट्र प्रथम’ ही भावना विकसित करणे आहे.

NEET JEE Free Coaching: शासनाने लाँच केले ‘सुपर 100’, मेडिकल आणि IIT विद्यार्थ्यांसाठी मोफत कोचिंग

माजी सैनिकांच्या मदतीने  दिले जाईल प्रशिक्षण
ही योजना राबविण्यासाठी, राज्य सरकार २.५ लाखांहून अधिक माजी सैनिकांना सहभागी करून घेण्याची योजना आखत आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स (एनसीसी) प्रशिक्षक, स्काउट आणि गाईड प्रशिक्षक आणि प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षण शिक्षक देखील यामध्ये सहकार्य करतील. सरकार लवकरच यासाठी एक औपचारिक धोरण जाहीर करू शकते.

एकत्रितपणे काम करतील

शालेय शिक्षण विभाग माजी सैनिक कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने ही योजना राबवण्यात येणार. अलिकडेच मंत्री दादा भुसे आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यात झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली आणि माजी सैनिकांच्या स्वयंसेवी सहकार्याने हे प्रशिक्षण कसे चालवावे यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला.

‘हॅपी सॅटर्डे’ मध्ये एक तासाचे विशेष सत्र असेल.

अधिकाऱ्यांच्या मते, शाळांमध्ये आधीच सुरू असलेल्या ‘हॅपी सॅटर्डे’ कार्यक्रमात शारीरिक हालचाली आणि खेळांवर लक्ष केंद्रित करणारा एक तासाचा अतिरिक्त सत्र जोडला जाईल. हे सत्र मुलांना मोबाईल आणि स्क्रीनच्या वाढत्या वापरापासून दूर ठेवण्यास आणि त्यांना शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय ठेवण्यास मदत करेल.

कुठून मिळाली प्रेरणा?

मंत्री भुसे म्हणाले की, अलिकडेच ४८ जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकांनी सिंगापूरला भेट दिली होती, जिथे त्यांनी तेथील शालेय शिक्षणात देशभक्ती आणि शिस्त कशी समाविष्ट केली जाते हे पाहिले. ही भेट या योजनेमागील मुख्य प्रेरणा बनली.

शिक्षकांच्या चिंता

या योजनेबाबत शिक्षकांमध्ये काही चिंता देखील निर्माण झाल्या आहेत. अनेक शिक्षकांनी सरकारी शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षण शिक्षकांच्या कमतरतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की आधी असलेल्या समस्या सोडवल्याशिवाय नवीन योजना सुरू करणे व्यावहारिक नाही. एका शिक्षकाने सांगितले की, इयत्ता पहिलीच्या लहान मुलांना लष्करी प्रशिक्षण देणे योग्य नाही, कारण त्यांना अजूनही राष्ट्राची संकल्पना माहिती नाही.

पायलट प्रोजेक्टने सुरुवात

महाराष्ट्र स्कूल प्रिन्सिपल्स असोसिएशनचे माजी प्रमुख महेंद्र गणपुले म्हणाले की, काही शाळांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट चालवून योजनेची प्रभावीता तपासली पाहिजे. ते म्हणाले की, मोठ्या मुलांसाठी एनसीसी आणि स्काउट-गाईडसारखे कार्यक्रम आधीच उपलब्ध असताना, लहान मुलांसाठी नवीन प्रशिक्षणाच्या गरजेवर खुली चर्चा आवश्यक आहे.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख जवळ, कसा कराल अर्ज?