मुख्यमंत्र्यांचे विधान! नवी मुंबई बनणार शिक्षण, संशोधन, मेडिसिटी, इनोव्हेशन सिटी… बरेच काही

नवी मुंबईत पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे उभारण्यात येणार असून ती शिक्षणाचे जागतिक हब ठरणार आहेत. या भागात शिक्षणासोबतच मेडिसिटी, इनोव्हेशन सिटी आणि स्पोर्ट्स सिटीच्या विकासाचेही नियोजन आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न आता देशातच पूर्ण होणार आहे. केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांतून नवी मुंबईत पाच नामांकित आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे शैक्षणिक हब उभारले जाणार आहेत. मुंबईतील ‘ताज हॉटेल’मध्ये आयोजित ‘मुंबई रायझिंग: क्रिएटिंग अ इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत या पाच विद्यापीठांना आशयपत्र (Letter of Intent) प्रदान करण्यात आले.

Special Protection Group मध्ये अशा प्रकारे होते भरती; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे परदेशातील नामवंत विद्यापीठांना भारतात आपले कॅम्पस सुरू करण्याची मुभा मिळाली असून, भारतीय संस्थांनाही परदेशात शाखा स्थापन करण्याची संधी मिळणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात भारताचा प्राचीन वारसा आणि आधुनिक धोरण यांचा संगम आता ‘विकसित भारत 2047’ या उद्दिष्टाला गती देणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे नवी मुंबई ही फक्त विमानतळाची नगरी न राहता, शिक्षण, संशोधन, मेडिसिटी, इनोव्हेशन सिटी आणि स्पोर्ट्स सिटी म्हणूनही विकसित होणार आहे. येत्या काही वर्षांत या भागात एकाच वेळी दहा विद्यापीठांची संकल्पना साकारण्याचा मानस आहे.

गुप्त आणि खडतर! देशाच्या Intelligence Bureau मध्ये ‘या’ पद्धतीने होते भरती

या पाच विद्यापीठांमध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ अ‍ॅबरडीन (स्कॉटलंड), यॉर्क विद्यापीठ (यूके), वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ, इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (अमेरिका) आणि इस्तितुतो युरोपियो डी डिझाईन (इटली) यांचा समावेश आहे. ही विद्यापीठे संगणक विज्ञान, अभियांत्रिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सायबर सिक्युरिटी, फॅशन, व्हिज्युअल कम्युनिकेशन, बिझनेस आणि STEM क्षेत्रात पदवीपूर्व व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवणार आहेत. या उपक्रमामुळे जागतिक दर्जाचे शिक्षण आता भारतीय विद्यार्थ्यांना स्वदेशात, तुलनेने कमी खर्चात, सहज उपलब्ध होणार आहे. यामुळे केवळ शिक्षणाचे दर्जा वाढणार नाही, तर भारत जागतिक ज्ञानकेंद्र बनण्याच्या दिशेनेही पुढे सरसावेल.