रबाळे एमआयडीसीत राखीव वन जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन
सावन वैश्य, नवी मुंबई : रबाळे एमआयडीसी परिसरातील सर्व्हे नं. ९७, यादवनगर–इलवणपाडा भागात राखीव वन जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन व रस्ता काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने कारवाई करत दोन जेसीबी मशिन जप्त केल्या असून रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात नगरसेवक ममीत चौगुले यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
वन परिमंडळ अधिकारी संदीप मोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व्हे नं. ९७ हा भाग शासनाने राखीव वन म्हणून घोषित केलेला असून, येथे कोणतेही बांधकाम किंवा उत्खनन करण्यास कायदेशीर परवानगी नाही. मात्र संबंधित ठिकाणी जेसीबीच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर माती काढण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर वन विभागाच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. तपासादरम्यान, रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्यासाठी उत्खनन केले जात असल्याचे आढळून आले. वन जमिनीमध्ये कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना हे काम सुरू असल्याने वन विभागाने तत्काळ कारवाई करत दोन जेसीबी मशिन ताब्यात घेतल्या. घटनास्थळी जेसीबी चालक व कामावर असलेले कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी नगरसेवक ममीत चौगुले यांनी त्याठिकाणी येऊन जेसीबी वरील चालक वन मजूर कृष्णा राजू रोज याची कॉलर पकडून खाली उतरवले व त्याचा मोबाईल फेकून दिला. दोन जेसीबी पैकी एक जेसीबी वन परिमंडळ अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात जमा केला असता ममीत चौगुले यांनी कार्यालयातून जेसीबी घेऊन गेले. तर सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी ममीत चौगुले यांच्यावर राबळे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत. या प्रकरणी ममित चौगुले व जेसीबी चालक अनंत धोत्रे यांच्याविरोधात रबाळे एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ममित चौगुले हे शिवसेना (शिंदे गट) मधील नगरसेवक आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधितांविरोधात भारतीय वन अधिनियम १९२७ अंतर्गत कलम २६ व इतर तरतुदींनुसार तसेच भारतीय दंड विधानातील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. राखीव वन क्षेत्रात अनधिकृत उत्खनन केल्यास कठोर शिक्षा व दंडाची तरतूद असल्याचे वन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, पर्यावरणप्रेमी नागरिक व सामाजिक संघटनांनी या घटनेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून “औद्योगिक परिसरात विकासाच्या नावाखाली वन क्षेत्राचा ऱ्हास होत असून प्रशासनाने अशा प्रकारांना आळा घालावा,” अशी मागणी केली आहे. राखीव वन क्षेत्रात बेकायदेशीरपणे काम सुरू असणे ही गंभीर बाब असून भविष्यात अशा प्रकारांवर कठोर नजर ठेवण्यात येणार असल्याचे वन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. या सर्व प्रकरणात पोलीस अधिक तपास करत असून, या कामामागे कोणाचे आदेश होते, कोणत्या कंपनीमार्फत हे उत्खनन सुरू होते आणि यामागे कोणते आर्थिक हितसंबंध होते, याचा तपास सुरू आहे. पुढील चौकशीनंतर संबंधितांवर आरोपपत्र दाखल केले जाणार आहे. रबाळे एमआयडीसी पोलीस अधिक तपास करत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
