
neet
NEET UG Re-Exam: २१ जून २०२६ रोजी होणाऱ्या नीट-युजी (NEET-UG) पुनरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) सुरक्षेचा उपाय म्हणून टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. १६ जून रोजी करण्यात आलेल्या या घोषणेनुसार २२ जून २०२६ पर्यंत ही बंदी लागू राहील. मात्र, पेपर लीक रोखण्यासाठी उचललेले हे पाऊल किती प्रभावी ठरेल, याबाबत आताच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.
सीबीएसईच्या (CBSE) तांत्रिक त्रुटी समोर आणणारे १९ वर्षीय सायबर सुरक्षा संशोधक निसर्ग अधिकारी यांनी दावा केला आहे की, बंदी घातल्यानंतरही ते भारतात टेलिग्राम वापरू शकत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारची बंदी हा पेपर लीकवर कायमस्वरूपी तोडगा असू शकतो का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
> can’t stop paper leaks
> ends up blocking telegram blocking telegram totally isn’t even possible, telegram is designed in such a way which easily allows people to use proxies and other methods of circumvention. https://t.co/kv0VliWGrC — nisarga (@ni5arga) June 16, 2026
निसर्ग अधिकारी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (ट्विटर) वर अधिकृत पोस्ट करत एनटीएला टॅग केले आहे. त्यांनी लिहिले की, “पेपर लीक रोखता आला नाही आणि शेवटी टेलिग्राम ब्लॉक करून टाकले.” यासोबतच त्यांनी तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवत म्हटले की, टेलिग्रामला पूर्णपणे ब्लॉक करणे शक्यच नाही. या ॲपची रचनाच अशी करण्यात आली आहे की, लोक प्रॉक्सी (Proxy) आणि इतर पर्यायी माध्यमांचा वापर करून ते सहज चालवू शकतात.
टेलिग्रामवर बंदी घातल्यानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) ‘X’ वर पोस्ट करून सर्व नीट उमेदवार आणि त्यांच्या पालकांसाठी एक महत्त्वाचा इशारा (Alert) जारी केला आहे. एनटीएच्या मते, टेलिग्रामवर स्कॅमर्सद्वारे दोन मोठे रॅकेट चालवले जात होते.
१. पैसे मागणे: काही चॅनेल्स कथित पेपर देण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून १४,००० ते २५,००० रुपये, तर काही चॅनेल्स थेट १० लाख रुपयांपर्यंतची मागणी करत होते.
२. एडिट फीचरचा गैरवापर: दुसऱ्या रॅकेटमध्ये परीक्षेपूर्वीच्या चॅट्स आणि बनावट पुराव्यांचे व्हिडिओ दाखवले जात होते, ज्यामध्ये ‘मैसेज एडिट’चा पर्याय वापरून लोकांना फसवले जात होते.
दिल्ली हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय! खाजगी शाळांतील महिला शिक्षिकांनाही मिळणार आता Child Care Leave!
तज्ज्ञांच्या मते, टेलिग्राम किंवा इतर कोणत्याही मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर तात्पुरती बंदी घातल्याने अफवा, बनावट प्रश्नपत्रिका आणि संघटित फसवणुकीच्या नेटवर्कला काही काळासाठी नक्कीच आळा घालता येऊ शकतो. परंतु, हा या समस्येचा मूळ उपाय नाही.