
फोटो सौजन्य - Social Media
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क देणाऱ्या आरटीई (Right to Education) अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत यंदा करण्यात आलेल्या नियमबदलांमुळे पालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बोगस अर्जांना आळा घालण्यासाठी काही अटी कडक केल्या असल्या, तरी त्याचा फटका प्रामाणिक पालकांना बसत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. आरटीई अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत चुकीची माहिती देऊन प्रवेश घेण्याचे प्रकार वाढल्यामुळे प्रशासनाने नियम अधिक कडक केले आहेत. यामध्ये घरापासून शाळेचे अंतर हा महत्त्वाचा निकष मानला जातो.
पूर्वी घरापासून शाळेचे अंतर किमान ३ किलोमीटरपर्यंत मान्य होते, मात्र नव्या नियमांनुसार ही मर्यादा कमी करून १ किलोमीटर करण्यात आली आहे. या बदलामुळे घराजवळ शाळा नसलेल्या किंवा विशिष्ट शाळेत प्रवेश घेण्याची इच्छा असलेल्या पालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक पालकांना त्यांच्या पसंतीच्या शाळेचा पर्याय निवडता येत नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
तसेच, नव्या अटींनुसार उत्पन्न मर्यादा आणि कागदपत्रांची पडताळणी अधिक काटेकोर करण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र असतानाही काही विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भीती पालक व्यक्त करत आहेत. अर्ज प्रक्रियेदरम्यान अनेक तांत्रिक अडचणी आणि नियमांची गुंतागुंतही वाढल्याची तक्रार करण्यात येत आहे.
यावर्षी आरटीई अंतर्गत उपलब्ध जागांची संख्याही काही प्रमाणात घटल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी स्पर्धा वाढली असून, मर्यादित जागांमुळे अनेक अर्जदारांना प्रवेश मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. यामुळे पालकांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता वाढली आहे. शिक्षण विभागाच्या मते, हे बदल गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक आहेत. मात्र, पालकांच्या मते नियम अधिक लवचिक आणि व्यवहार्य असावेत, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळेल. एकूणच, आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेले बदल योग्य असले, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीत संतुलन राखणे आवश्यक आहे. अन्यथा, या प्रक्रियेमुळे लाभ मिळण्याऐवजी अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना संधीपासून वंचित राहावे लागू शकते.