पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली फास्ट ट्रॅक कोर्टबाबत मोठी घोषणा! Fast Track Court म्हणजे नेमकं काय?

NEET Paper Leak Fast Track Court: नीट पेपर फुटीतील दोषींना त्वरित शिक्षेसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन होणार. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट करत काय माहिती दिली? वाचा सविस्तर.

NEET Paper Leak Fast Track Court:  ‘देशातील तरुणांचे हित आणि त्यांचे भविष्य ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. पेपर फुटीच्या सर्व प्रकरणांमध्ये दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा व्हावी आणि खटल्यांचा वेगाने निपटारा व्हावा, यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जातील. संबंधित विभागाने आवश्यक कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांच्या मालिकेत हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तरुणांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पाठीशी घातले जाणार नाही.’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून ट्विट करत स्पष्ट केले आहे.

नीट पेपर फुटी प्रकरणात विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या खटल्यांची सुनावणी वेगाने केली जाईल आणि हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जाईल, जेणेकरून दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा होईल आणि विद्यार्थ्यांना न्यायासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. परंतू तुम्हाला माहिती आहे का की, फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमकी काय संकल्पना आहे. चला तर मग जाणून घेऊया..

फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे काय?

फास्ट ट्रॅक कोर्ट ही अशी विशेष अदालत आहे, जी प्रामुख्याने विशिष्ट प्रकरणांची जलद सुनावणी आणि वेळेत निकाल देण्यासाठी स्थापन केली जाते. ज्या प्रकरणांमध्ये विलंबाने अन्याय होऊ शकतो, अशा खटल्यांना फास्ट ट्रॅक कोर्टात प्राधान्य दिले जाते. सामान्य न्यायालयांप्रमाणेच येथेही तेच कायदे आणि न्यायिक प्रक्रिया लागू होते, परंतु सुनावणीचा वेग वाढवण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाते.

पेपर फुटी प्रकरणांमध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्ट का आवश्यक?

नुकत्याच झालेल्या नीट (NEET), भरती परीक्षा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील पेपर फुटीच्या आरोपांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य प्रभावित झाले आहे. अनेकदा अशा प्रकरणांचा तपास आणि न्यायालयीन लढाई वर्षानुवर्षे चालते. फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी झाल्यास:

• दोषींना त्वरित शिक्षा मिळू शकेल.
• विद्यार्थ्यांचा परीक्षा पद्धतीवरील विश्वास पुन्हा दृढ होईल.
• भविष्यात पेपर फुटीसारख्या घटनांना आळा घालण्यास मदत होईल.

भारतात एकूण किती फास्ट ट्रॅक कोर्ट आहेत?

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत भारतातील २१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण ८६२ फास्ट ट्रॅक कोर्ट कार्यरत आहेत. यांपैकी सर्वाधिक ३७३ फास्ट ट्रॅक कोर्ट एकट्या उत्तर प्रदेशात आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, गुजरात आणि दिल्ली या राज्यांमध्येही मोठ्या संख्येने फास्ट ट्रॅक न्यायालये उपलब्ध आहेत.

NEET Paper Leak: गेल्या १० वर्षात १५२ पेपर लीक; पंतप्रधान माफी मागणार का? राहुल गांधींचा थेट प्रश्न!

फास्ट ट्रॅक कोर्टात न्यायाधीश कोण असतात?

फास्ट ट्रॅक कोर्टात स्वतंत्रपणे वेगळे न्यायाधीश नियुक्त केले जात नाहीत. नियमित न्यायालयीन सेवेतील अनुभवी न्यायिक अधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश या न्यायालयांचे कामकाज पाहतात. त्यांच्याकडे या विशेष खटल्यांचा वेगाने निपटारा करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी दिलेली असते.

फास्ट ट्रॅक कोर्टात किती वेगाने सुनावणी होते?

फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा मुख्य उद्देशच प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करणे हा आहे. यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा कायद्यात ठरवून दिलेली नसली, तरी सामान्यतः ३० दिवस, ६० दिवस किंवा ९० दिवसांच्या आत अशा खटल्यांची सुनावणी पूर्ण केली जाते. त्यामुळे नीट पेपर फुटी प्रकरणाची सुनावणीही कमीत कमी दिवसांत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.

NTA Recruitment: नीट वादानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये ‘या’ पदांची भरती; ७ ऑगस्टपूर्वी असा करा अर्ज

NEET प्रकरणांसाठी स्वतंत्र कोर्ट बनणार का?

पेपर फुटीच्या खटल्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जातील, अशी घोषणा सरकारने केली आहे. मात्र, ही पूर्णपणे नवीन न्यायालये असतील की सध्या अस्तित्वात असलेल्या फास्ट ट्रॅक कोर्टांकडेच ही जबाबदारी दिली जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच समोर येतील.