गुरुवार, 23 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
NEET Paper Leak News: नीट परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणाविरोधात विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे आता देशातील राजकारण तापले आहे. २१ जुलै २०२६ रोजी राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनी पंतप्रधान निवासाबाहेर आंदोलन केले होते. त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडून देण्यात आले. तरीही, राहुल गांधी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले असून सातत्याने सुरू असलेल्या पेपर फुटीविरोधातील आंदोलनात सहभागी होत आहेत.
राहुल गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार, एक विद्यार्थी दररोज सुमारे १० तास याप्रमाणे ३ ते ५ वर्षे सातत्याने अभ्यास करतो, परंतु नंतर त्यांना कळते की ४० लाख रुपयांमध्ये पेपर खरेदी केला जाऊ शकतो. अशा वेळी विद्यार्थ्यांनी मेहनत करून काय फायदा? आंदोलन करणारे विद्यार्थी हाच प्रश्न विचारत आहेत. पेपर फुटीमुळे ७.५ कोटी विद्यार्थ्यांचे नुकसान का झाले आणि तरीही कोणालाच शिक्षा का झाली नाही? गरीब प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ही घटना विसरण्यासारखी नाही. देशात ३ मे रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या नीट युजी २०२६ (NEET UG 2026) परीक्षेचा जो पेपर फुटला आहे, त्यामुळे सुमारे ७.५ कोटी विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंब प्रभावित झाले आहेत.
राहुल गांधी यांच्या माहितीनुसार, गेल्या १० वर्षांत देशात सुमारे १५२ पेपर लीक झाले आहेत, ही संख्या ३०० पर्यंतही असू शकते, परंतु त्याची माहिती समोर येऊ शकली नाही. पेपर फुटीची माहिती मिळूनही या प्रकरणात कोणालाही शिक्षा झालेली नाही. विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राहुल गांधी यांनी असा दावाही केला की, सरकारकडून संपूर्ण शिक्षण बजेटवर जेवढा खर्च केला जातो, तितका खर्च तर एक कुटुंब एका परीक्षेवर करतो. केंद्र सरकारचे शिक्षण बजेट १.४ लाख कोटी रुपये आहे, तर नीट परीक्षेसाठी भारतीय कुटुंबांकडून विद्यार्थ्यांवर तब्बल १.३२ लाख कोटी रुपये खर्च केले जातात.
पहिली मागणी: शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा.
दुसरी मागणी: विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलिसांना उत्तरदायी धरून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी.
तिसरी मागणी: पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागावी.
पेपर फुटीबाबत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, धर्मेंद्र प्रधान पूर्णपणे अपयशी ठरले असून त्यांनी शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त केली आहे. सरकार याच शिक्षण बजेटसाठी वर्षभर कर वसूल करते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल करणे ही सरकारची जबाबदारी असायला हवी. त्यांना दर्जेदार शिक्षण आणि रोजगार देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.
