School Bus Rules: विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासनाचे कडक नियम; बस-व्हॅन चालकांवर काय होणार कारवाई? जाणून घ्या

School Bus Rules: शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र शासनाने बस आणि व्हॅनसाठी नवे नियम लागू केले आहेत. जीपीएस, सीसीटीव्हीसह नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे.

School Bus Rules: राज्य शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासाला प्राधान्य देत शालेय बस, शालेय व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या वाहनांसाठीच्या नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केली आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, २०२६ अंतर्गत १६ जुलै रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या नव्या नियमांनुसार शालेय वाहतुकीचे भाडे प्रथमच अधिकृत नियमावलीच्या कक्षेत आणण्यात आले असून ते निश्चित करण्याचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना देण्यात आले आहेत.

नवीन नियमांनुसार प्रत्येक शालेय बस व व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस ट्रॅकिंग प्रणाली, सीट बेल्ट, डिजिटल हजेरी प्रणाली, पॅनिक बटण, व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस तसेच अन्य आवश्यक सुरक्षा सुविधा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवासावर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य होणार असून शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहे.

…अन्यथा नियमानुसार कारवाईला सामोरे जावे लागेल

परिवहन विभागाने शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शालेय बस समित्या तसेच वाहनधारकांनी नव्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे, अशी सूचना केली आहे. तपासणीदरम्यान वाहनांची सर्व वैध कागदपत्रे सोबत ठेवावीत, अन्यथा नियमानुसार कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनिष दौड यांनी केले आहे.

Quantum Computing Startup: भारतात बनवले स्वतःचे क्वांटम कॉम्प्युटर; ‘या’ तीन भारतीयांची यशोगाथा एकदा वाचाच..

मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून आपल्या पाल्याच्या प्रवासावर थेट लक्ष ठेवता येणार आहे. वाहनांमधील सीसीटीव्ही फुटेज किमान ३० दिवस सुरक्षित ठेवणे तसेच आवश्यकतेनुसार परिवहन, शिक्षण किंवा पोलिस विभागाला उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी चालक व मदतनिसांची पोलिस पडताळणी आणि शारीरिक सक्षमता तपासणी अनिवार्य करण्यात करण्यात आली आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधांची गरज

याशिवाय बसमध्ये चढणाऱ्या व उतरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची डिजिटल नोंद ठेवणे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि परिवहन व शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त तपासणी करणे आवश्यक राहणार आहे. जिल्हा शालेय बस सुरक्षा समित्यांना दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

Education Minister Resignation: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा; साताऱ्यात पेढे वाटून तरुणांचा साजरा जल्लोष

दरम्यान, शाळा व महाविद्यालयाचे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ सुरू झाल्यानंतर शालेय वाहतुकीबाबत विविध तक्रारी प्राप्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने दि. २३ जुलै ते ३० जुलै २०२६ या कालावधीत विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत शालेय बस, शालेय व्हॅन आणि शैक्षणिक संस्थांच्या वाहनांची सखोल तपासणी केली जाणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये महिला मदतनीस नियुक्त करणेही सक्तीचे करण्यात आले आहे.