suprim COURT
Supreme Court Student Protests: विद्यार्थ्यांची आंदोलने आणि निदर्शने यांसारख्या मुद्द्यांवर टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही लोकशाही आंदोलनादरम्यान किंवा शांततापूर्ण मार्च काढताना प्रशासनाने अत्यंत संयम बाळगला पाहिजे. तरुण आंदोलक आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरल्यास, सर्वात आधी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हिंसाचार रोखण्यासाठी हिंसक प्रतिक्रिया देणे हा त्यावर उपाय नाही, तर त्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले. दिल्ली आणि देशाच्या इतर भागात विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचार आणि दगफेकीमध्ये ‘कॉकरोच जनता पक्षाच्या’ (CJP) कथित सहभागाची चौकशी व कारवाई करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायालयाने अद्याप प्रकरणाच्या तथ्यांवर अंतिम टिप्पणी केलेली नाही आणि सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, लोकशाहीत शांततापूर्ण निदर्शने करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखणे हीच प्रशासन आणि सुरक्षा दलांची जबाबदारी नाही, तर संयम आणि संवेदनशीलतेने परिस्थिती हाताळणेही आवश्यक आहे. तरुणांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकणे, त्यांचा रोष आणि मागण्या समजून घेणे हा कोणत्याही तणावपूर्ण परिस्थितीला शांत करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग असू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दगफेक, हिंसाचार किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यासारख्या घटना कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांमध्ये दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. तथापि, प्रशासनाची प्रतिक्रिया संतुलित आणि कायदेशीर असावी, जेणेकरून परिस्थिती आणखी बिघडणार नाही, असेही न्यायालयाने जोडले.
याचिकाकर्त्याचे वकील मनीष कुमार सोलंकी यांनी युक्तिवाद केला की, आंदोलनाच्या आयोजकांनी देशात अशांतता पसरवण्याचे काम केले आणि टीव्ही चॅनेलवर विधाने करून वातावरण आणखी तापवले. जर वेळेत कठोर कारवाई केली नाही, तर भविष्यात आणखी गट आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात, ज्यामुळे परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. CJP ही नोंदणीकृत संघटना नाही आणि तिला संसदेपर्यंत मार्च काढण्याची परवानगीही देण्यात आली नव्हती, असा दावाही त्यांनी केला.
ICMAI जून २०२६ चे निकाल जाहीर; यंदा कोणत्या शहरांचा राहिला दबदबा? जाणून घ्या सविस्तर..
सर्व पक्षोंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ते प्रत्येक दृष्टिकोनाचा, अगदी असहमती दर्शवणाऱ्या विचारांचाही विचार करण्यास तयार आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकारची बाजू जाणून घेण्याची गरजही व्यक्त केली. शेवटी, न्यायालयाने ही याचिका विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांसोबत जोडण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून पुढील ठरवलेल्या सुनावणीत सर्व प्रकरणांवर एकत्र विचार करता येईल.
लोकशाही मूल्ये, शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार आणि कायदा व सुव्यवस्था यांच्यात समतोल राखण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीने अधोरेखित केली आहे. हिंसाचार करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहेच, परंतु प्रशासनानेही अशा प्रतिक्रियेपासून दूर राहिले पाहिजे ज्यामुळे तणाव वाढू शकेल, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे. भविष्यातील विद्यार्थी आंदोलने आणि सार्वजनिक निदर्शनांच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय निर्णयांसाठी हा एक महत्त्वाचा मार्गदर्शक सिद्धांत मानला जाऊ शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
