APAAR ID प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; मुलांच्या डिजिटल डेटा सुरक्षिततेबाबत दिले ‘हे’ निर्देश

APAAR ID Supreme Court Verdict: अपार आयडी (APAAR ID) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत CBSE ला पालकांच्या संमती अर्जात बदल करण्याचे आणि ऐच्छिक पर्याय देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

APAAR ID Supreme Court Verdict: देशभरातील करोडो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांशी संबंधित APAAR ID (अपार आयडी) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ओडिशा उच्च न्यायालयाचा निर्णय देशभरात लागू करण्याचे निर्देश ते ‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला’ देतील. या निर्णयामुळे आता APAAR ID साठी पालकांकडून संमती घेण्याच्या अर्जामध्ये बदल होईल. पालकांना आपल्या मुलाचा APAAR ID काढायचा आहे की नाही, हा स्पष्ट पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आता मिळणार आहे. हा मुद्दा केवळ एका स्टुडंट आयडीपुरता मर्यादित नसून शिक्षणाचा अधिकार, वैयक्तिक गोपनीयता, आधार आणि मुलांच्या डिजिटल डेटाच्या सुरक्षेशी जोडलेला आहे.

काय आहे APAAR ID?

APAAR चे पूर्ण नाव Automated Permanent Academic Account Registry असे आहे. हा शिक्षण मंत्रालयाचा ‘वन नेशन, वन स्टुडंट आयडी’ उपक्रमाचा एक भाग आहे, जो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत सुरू करण्यात आला आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्याला १२ अंकांचा एक युनिक डिजिटल आयडी क्रमांक दिला जातो. या आयडीमध्ये विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाशी संबंधित सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित राहते. यामध्ये विद्यार्थ्याची गुणपत्रिका, पदवी, प्रमाणपत्रे, क्रेडिट स्कोर, पुरस्कार आणि शैक्षणिक कामगिरी यासारखी माहिती एकाच ठिकाणी ठेवली जाते. हा आयडी ‘अकादमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’ आणि ‘डीजिलॉकर’शी जोडलेला असतो.

APAAR ID मध्ये कोणकोणती माहिती असते?

APAAR ID केवळ परीक्षेच्या नोंदींपुरता मर्यादित नाही. यामध्ये विद्यार्थ्याशी संबंधित इतर अनेक महत्त्वाच्या माहितीची नोंद असते. यामध्ये विद्यार्थ्याचे नाव, जन्मतारीख, शाळा, शैक्षणिक नोंद, परीक्षेचा निकाल, प्रमाणपत्रे, पुरस्कार आणि उपलब्धी यांचा समावेश आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांची उंची आणि वजन यांसारख्या वैयक्तिक माहितीची नोंदही केली जाऊ शकते. याच कारणामुळे अल्पवयीन विद्यार्थ्यांसाठी पालकांची संमती अनिवार्य ठेवली आहे.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत का पोहोचले?

चार विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सरकार APAAR ID ला ऐच्छिक सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक शाळा आणि संस्था विद्यार्थ्यांवर हा आयडी बनवण्यासाठी दबाव आणत आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. अनेक ठिकाणी आधार आणि APAAR ID नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेत बसण्यास किंवा इतर शैक्षणिक प्रक्रियांमध्ये अडचणी येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून तो कोणत्याही डिजिटल आयडीशी किंवा आधारशी जोडला जाऊ शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले होते.

Sonam Wangchuk Wife: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पत्नीची खंबीर साथ! पण नेमक्या कोण आहेत गीतांजली अंगमो?

याचिकाकर्त्यांनी काय युक्तिवाद केला?

सर्वोच्च न्यायालयात पालकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडली. त्या म्हणाल्या की, शिक्षण हा घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकार आहे. कोणत्याही मुलाला APAAR ID किंवा आधार काढण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही. हा मुद्दा मुलांच्या गोपनीयतेशी आणि वैयक्तिक डेटाशी संबंधित आहे. ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट २०२३’ अंतर्गत मुलांच्या डेटाची सुरक्षा सुनिश्चित केली पाहिजे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक ‘के. एस. पुट्टस्वामी’ निवाड्याचाही हवाला दिला, ज्यामध्ये गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार मानण्यात आले होते.

Government Jobs: बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! IBPS कडून PO आणि SO च्या पदांमध्ये मोठी वाढ

CBSE ला सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, CBSE ला आपल्या मॉडेल संमती अर्जात बदल करावा लागेल. आता पालकांना हा स्पष्ट पर्याय द्यावा लागेल की, त्यांना आपल्या मुलासाठी APAAR ID काढायचा आहे किंवा त्यांना या योजनेत सहभागी व्हायचे नाही. म्हणजेच कोणत्याही पालकांना स्पष्ट संमतीशिवाय या योजनेत समाविष्ट केले जाऊ शकणार नाही.