UPSC मध्ये EWS आरक्षणाचा गैरवापर? नेमकं काय सांगतो UPSC 2025 चा रिपोर्ट? वाचा एका क्लिकवर..

UPSC नागरी सेवा परीक्षा 2025 मधील EWS कोट्याबाबत 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने धक्कादायक खुलासा केला आहे. लाखो रुपयांची फी भरणारे उमेदवार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकात कसे आले? वाचा सविस्तर रिपोर्ट

UPSC EWS Quota Controversy 2025: NTA च्या अडचणी संपता संपत नव्हत्या तोपर्यंत आता UPSC वर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, हे प्रश्न पेपर लीकबाबत नसून EWS कोट्याबाबत आहेत. अनेक निवडलेल्या उमेदवारांच्या आर्थिक परिस्थितीच्या चौकशीत मोठे खुलासे झाले आहेत.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका अहवालानुसार, संघ लोक सेवा आयोगातर्फे (UPSC) घेण्यात आलेल्या नागरी सेवा परीक्षा २०२५ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) कोट्यातून निवडलेल्या १०४ उमेदवारांपैकी मोठ्या संख्येने असे विद्यार्थी होते, ज्यांनी महागड्या कोचिंग क्लासेसमध्ये शिक्षण घेतले आहे. तसेच त्यांनी खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण पूर्ण केले आहे किंवा त्यांचे कुटुंब व्यवसायाशी जोडलेले आहे.

अहवाल काय सांगतो?

EWS कोट्यातून निवडलेल्या उमेदवारांपैकी ६७ उमेदवार नामांकित कोचिंग संस्थांमध्ये शिकले आहेत, जिथे फी लाखो रुपयांपर्यंत असते.

चौकशीत असे समोर आले आहे की, ४६ उमेदवार खाजगी शाळांमध्ये शिकले आहेत, जिथे शिक्षण अत्यंत महाग असते.

याशिवाय, २८ उमेदवार अशा कुटुंबातून येतात, ज्यांची पार्श्वभूमी व्यावसायिक आहे.

तसेच, सुमारे १० उमेदवार असेही आहेत जे आधीपासूनच कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करत होते.

NCERT Book Controversy: ९ वीच्या नव्या पुस्तकात सिंधू संस्कृतीतील ‘Dancing Girl’ चा फोटो बदलला; धड झाकल्याने तज्ज्ञांचा आक्षेप

जर आपण त्यांच्या शिक्षणाबद्दल बोललो, तर अनेक उमेदवारांनी देशातील सर्वोच्च संस्थांमधून शिक्षण पूर्ण केले आहे. अहवालानुसार, सुमारे १४ उमेदवारांनी IIT, NIT, JNU आणि दिल्ली युनिव्हर्सिटी (DU) सारख्या नामांकित संस्थांमधून पदवी (ग्रेजुएशन) किंवा पदव्युत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) शिक्षण घेतले आहे. दरम्यान, या अहवालात काही उमेदवार खरोखरच EWS कोट्याच्या निकषांमध्ये बसत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

EWS म्हणजे काय?

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) कोट्याची सुरुवात वर्ष २०१९ मध्ये १०३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आली होती. या व्यवस्थेअंतर्गत सामान्य प्रवर्गातील (General Category) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले जाते.

ISRO Recruitment 2026: इस्रोमध्ये वैज्ञानिक संशोधनाची सुवर्णसंधी! अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

EWS आरक्षण अशा उमेदवारांसाठी आहे, जे SC, ST किंवा OBC सारख्या राखीव प्रवर्गात येत नाहीत, परंतु आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. सध्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल आणि ते सरकारने निर्धारित केलेल्या मालमत्तेच्या निकषांची पूर्तता करत असतील, तर ते EWS प्रमाणपत्र मिळवून या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात.