मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
जिल्ह्यातील धरणे आणि लघुप्रकल्पांमधील जलसाठा झपाट्याने कमी होत असून, सध्या केवळ ३२.१४ टक्के पाणी शिल्लक राहिल्याने जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. जिल्ह्यात वाशिम तालुक्यातील एकबुर्जी आणि मालेगाव तालुक्यातील सोनल असे दोन मध्यम प्रकल्प तर इतर ७५ लघुप्रकल्प आहेत. या सर्व प्रकल्पांमधील पाणीपातळी लक्षणीयरीत्या घटली असून अनेक प्रकल्प तळाला पोहोचण्याच्या स्थितीत आहेत.
गतवर्षी जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे बहुतांश धरणे व लघुप्रकल्प तुडुंब भरले होते. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळीही वाढल्याचे सांगितले जात होते. मात्र मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच वाढत्या उन्हामुळे जलसाठ्यात मोठी घट होऊ लागली आहे. परिणामी यंदाही जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या वाशिम शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात असून ग्रामीण भागातही परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. मध्यम प्रकल्पांमधील जलसाठ्याचा विचार केला असता, वाशिम तालुक्यातील एकबुर्जी प्रकल्पात सध्या सुमारे ३३.०८ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. तर मालेगाव तालुक्यातील सोनल प्रकल्पात केवळ ३१.६२ टक्के पाणी उपलब्ध आहे. दोन्ही प्रकल्पांमधील जलसाठा घटत असल्याने उन्हाळ्याच्या उर्वरित काळात पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
जिल्ह्यातील लघुप्रकल्पांची स्थितीही चिंताजनक आहे. वाशिम तालुक्यातील २१ लघुप्रकल्पांमध्ये सुमारे ३३.६९ टक्के जलसाठा आहे. मालेगाव तालुक्यातील १४ प्रकल्पांमध्ये केवळ १९.८१ टक्के पाणी शिल्लक आहे. रिसोड तालुक्यातील ९ प्रकल्पांमध्ये १७.५१ टक्के जलसाठा आहे. मंगरुळपीर तालुक्यातील ९ प्रकल्पांमध्ये ३५.७९ टक्के पाणी आहे. मानोरा तालुक्यातील ६ प्रकल्पांमध्ये ५१.५४ टक्के तर कारंजा तालुक्यातील १२ प्रकल्पांमध्ये ५८.१० टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. एकूण जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून सरासरी ३२.१४ टक्के जलसाठा शिल्लक राहिला आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक जलस्रोतांमधून होणारा अवैध पाणी उपसा थांबवण्यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यासंदर्भात नियोजन बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी ब्रिजेश पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. तहसीलदार, मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी, महावितरणचे अधिकारी आणि पोलिस प्रशासन यांच्या समन्वयातून तालुकास्तरावर विशेष पथके स्थापन करण्यात येणार असून अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील मध्यम आणि लघुप्रकल्प सुमारे २० ते ३० वर्षांपूर्वी उभारण्यात आले होते. त्यानंतर शहरांचा आणि गावांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला असून लोकसंख्याही वाढली आहे. शेतीसाठी सिंचनाच्या पाण्याची मागणीही वाढत गेली आहे. मात्र जलसाठ्याचे प्रमाण तेवढ्या प्रमाणात वाढले नाही. परिणामी दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
वाशिम शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पांमधील पाणीपातळी घटत असली तरी शहरवासीयांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी प्रशासनाकडून नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती वाशिमचे नगराध्यक्ष अनिल केंदळे यांनी दिली. उन्हाळ्याच्या काळात उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी नागरिकांना केले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील नागरिकांनीही प्रशासनाने पाणी वितरणाचे योग्य नियोजन करावे, अशी मागणी केली आहे. बेसुमार पाणी उपसा आणि नियोजनाच्या अभावामुळे दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे. आगामी काळात पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आणि जलसंधारणावर भर देणे गरजेचे असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.
