फोटो सौजन्य - Social Media
खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांव्यतिरिक्त प्रशासनिक कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षकेतर पदांच्या भरतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्यातील अंशतः व पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक खासगी मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये सुमारे चार हजार शिक्षकेतर पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांनाच शिक्षकेतर कामांचे ओझे वाहावे लागत होते. काही शिक्षकांनी पदरमोड करत बाहेरून कर्मचारी नेमले होते.
या भरतीस अडथळा ठरत असलेली आकृतिबंधाची अट शालेय शिक्षण विभागाने दूर केल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती लवकरच सुरू होणार आहे. यामध्ये कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक यांसारख्या पदांचा समावेश आहे. या पदांपैकी काही पदे पदोन्नतीने तर काही सरळसेवेने भरली जाणार आहेत. विभागाच्या निर्णयानुसार या पदांपैकी ५० टक्के पदे पदोन्नतीने आणि ५० टक्के पदे सरळसेवेने भरली जातील.
राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक ही पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यासोबतच चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पदे रद्द करून त्याऐवजी शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे. मात्र, सध्या कार्यरत असलेले चतुर्थश्रेणी कर्मचारी सेवानिवृत्तीपर्यंत आपल्या पदावर कायम राहतील.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी शिक्षक भरतीप्रमाणेच ८० टक्के रिक्त पदे भरण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. वरिष्ठ लिपिक आणि मुख्य लिपिक पदांवर नियुक्ती पदोन्नतीनेच केली जाणार आहे. कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाळा सहायक आणि ग्रंथपाल पदांवर मात्र पदोन्नतीसह अनुकंपा आणि नामनिर्देशन या माध्यमातून ५०:५० प्रमाणात भरती केली जाणार होती. मात्र, चतुर्थश्रेणी पदे रद्द झाल्याने त्यातून पदोन्नतीसाठी उमेदवार उपलब्ध होत नसल्याने कनिष्ठ लिपिक पदासाठी १०० टक्के सरळसेवेची भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक व मुख्याध्यापकांवरील कामाचा ताण कमी होणार असून शाळेतील प्रशासकीय कार्य अधिक प्रभावीपणे पार पडू शकेल.
.png "Videos"){kind=small}
