
जॉब
AI investment in corporate : सध्या कॉर्पोरेट जगताचा चेहरामोहरा वेगाने बदलत (Corporate Trend 2026 )आहे. आज जगातील अनेक मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या (MNCs) प्रचंड नफा कमावत असूनही खर्चात कपात (Cost Cutting) करत आहेत आणि कर्मचाऱ्यांची संख्याही घटवत आहेत. कंपन्यांची रणनीती आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही; आता केवळ कमाई वाढवणे हेच ध्येय नसून खर्च नियंत्रित करणे, कामकाज अधिक सुटसुटीत करणे आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक वाढवणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे झाले आहे. आता अनेक कंपन्या नफ्यात असूनही नक्की कोणत्या धोरणामुळे कॉस्ट कटिंग करत आहेत, ते सविस्तर जाणून घेऊया.
तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्या आता संपूर्ण व्यवसाय बदल करत नसून, त्यांच्या खर्च करण्याच्या पद्धतीत (Spending Patterns) बदल करत आहेत. ज्या विभागांची भविष्यात कमी गरज भासणार आहे, तिथून पैसा आणि कर्मचारी हटवून तेच संसाधन पुढील काही वर्षांत जास्त वाढ देणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये लावले जात आहे. म्हणूनच, एखादी कंपनी एका बाजूला आपली विक्री आणि नफा वाढवत असताना, दुसऱ्या बाजूला काही टीम्स, विभाग किंवा कार्यालये बंद करताना दिसत आहे. याला कंपन्यांच्या ‘बिझनेस मॉडेलमधील बदल’ मानले जात आहे.
२०२६ मधील कंपन्यांच्या रणनीतीबाबत अमेरिकेत करण्यात आलेले सर्वेक्षण असे दर्शवते की, आता कंपन्यांचा सर्वात मोठा फोकस ‘खर्च नियंत्रण’ हाच आहे. सर्वेक्षणानुसार, २०२६ मध्ये कंपन्यांच्या दोन सर्वात मोठ्या प्राथमिकता आहेत. ज्यामध्ये व्यवसायासाठीच्या अतिरिक्त लाभांचा खर्च कमी करणे आणि कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक ओझे घटवणे याचा समावेश होतो. पूर्वी कंपन्या कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी जास्त सुविधा, लवचिक वर्क पॉलिसी आणि उत्तम पगारावर भर देत होत्या; मात्र आता त्यांचा संपूर्ण भर आर्थिक शिस्त आणि खर्च कमी करण्यावर आहे.
या बदलामागे अनेक आर्थिक कारणे जबाबदार आहेत, ज्यातील सर्वात मोठे कारण म्हणजे आरोग्य सेवा आणि कर्मचारी लाभांचा वाढता खर्चाबाबत आहे. अहवालानुसार, २०२६ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या हेल्थ बेनिफिट्सवर कंपन्यांचा खर्च सुमारे ६.५ टक्क्यांनी वाढू शकतो. जर कंपन्यांनी आताच कॉस्ट कटिंगची पावले उचलली नसती, तर ही वाढ तब्बल ९ टक्क्यांवर पोहोचली असती. तसेच याशिवाय वाढती महागाई, उच्च व्याजदर, कंपन्यांसाठी नवीन गुंतवणूक किंवा निधी मिळवण्यातील अडचणी आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीची चिंता यामुळे कंपन्यांना खर्चावर नियंत्रण ठेवणे भाग पडले आहे.
याचा परिणाम अनेक कंपन्यांनी नवीन भरती थांबवली आहे. बोनसमध्ये कपात केली जात आहे आणि अतिरिक्त फायदे मर्यादित केले जात आहेत. कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पूर्णवेळ ऑफिसला बोलावण्याचे (Return to Office) धोरण अवलंबले जात आहे. अशा बदलांचा फटका प्रामुख्याने उत्तम पगार आणि करिअर वाढीला प्राधान्य देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. तसेच, कमी संसाधनांमध्ये जास्त काम करण्याच्या सततच्या दबावामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिक ताण आणि ‘बर्नआउट’ वाढण्याची शक्यताही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.