बलात्कार पीडितेवर मुलाला जन्म देण्याची सक्ती करता येणार नाही, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!

२७ जून रोजी मेडिकल बोर्डासमोर हे प्रकरण मांडले असता बोर्डाने सांगितले की, गर्भधारणा २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त असल्याने गर्भपात करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे पीडितेने ही गर्भपात करण्याची परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) 12 वर्षीय बलात्कार पीडितेने (Rape Victim) तिची 25 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. एखाद्या महिलेवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या पुरुषाच्या मुलाला जन्म देण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 12 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी 25 आठवड्यांची गर्भवर्ती असून तिने गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली आहे. न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठाने तिच्या रिट याचिकेवर गेल्या आठवड्यात हा आदेश दिला.

[read_also content=”बाथरूममध्ये कोब्रा…टॉयलेटच्या फ्लश टँकवर होता 5 फूट लांब साप, आंघोळीला गेलेल्या व्यक्तीच्या अवस्थेची कल्पना न केलेलीच बरी! https://www.navarashtra.com/india/a-5ft-long-cobra-snake-was-on-the-toilet-flush-tank-in-bathroom-in-kota-rajasthan-nrps-430715.html”]

न्यायालयाचं काय म्हणणं?

हे प्रकरण एका 12 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीशी संबधित आहे. 16 जून 2023 रोजी पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केली असता ती 23 आठवड्यांची गरोदर असल्याचे आढळून आले. पीडितेच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की मुलीच्या शेजाऱ्याने तिच्यावर अनेकवेळा लैंगिक अत्याचार केले, परंतु तिला बोलता आणि ऐकता येत नसल्याने ती कोणालाच तिचा त्रास सांगू शकली नाही. तिच्या आईने विचारल्यावर, पीडितेने सांकेतिक भाषेत खुलासा केला की आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर, पीडितेच्या आईने आरोपींविरुद्ध बाल लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण (POCSO) कायद्यांतर्गत बलात्कार आणि गुन्ह्यांसाठी एफआयआर दाखल केला.

पिडितेने गर्भपाताची मागितली परवानगी

२७ जून रोजी मेडिकल बोर्डासमोर हे प्रकरण मांडले असता बोर्डाने सांगितले की, गर्भधारणा २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त असल्याने गर्भपात करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे पीडितेने ही गर्भपात करण्याची परवानगी मागणारी  याचिका दाखल केली.

दरम्यान, न्यायालयाने संबंधित पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर काही अपवाद वगळता 24 आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यास कायद्याने परवानगी नसल्याचे न्यायलयनं मत नोंदवलं. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने असाधारण अधिकार मान्य केले आहेत. 24 आठवड्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त गर्भधारणेच्या बाबतीतही गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अनेक वेळा या अधिकारांची मागणी केली आहे. 

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याच्या कलम 3 नुसार, कुठल्याही स्त्रीला गर्भ 24 आठवड्याचा असेपर्यंतच गर्भपात करत येऊ शकतो. त्यानंतर करायचा असल्यास मात्र, न्यायालयाची परवानगी हवी.  ही परवानगी फक्त विशेष श्रेणींमध्ये दिली जाऊ शकते.