Baramati Sessions Court: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना न्यायालयाचा मोठा दिलासा, प्रकरण काय?

बारामती लोकसभा निवडणुकांसाठी १६ एप्रिल २०१४ साली एक प्रचार सभा घेण्यात आली होती. अजित पवारांनी त्यावेळी सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी भाषण केले होते. त्या सभेत सुप्रिया सुळे यांना मतदान केले नाही तर त्या गावांचा पाणीपुरवठा बंद केला जाईल अश्या धमकीचा आरोप अजित पवार यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यावेळी आयपीएस अधिकारी आणि आम आदमी पक्षाचे त्यावेळेचे लोकसभा उमेदवार सुरेश खोपडे यांनी कोर्टात अजित पवार यांच्याविरोधात हा तक्रार अर्ज दाखल केला होता. याची सुनावणी बारामती सत्र न्यायालयात सुरू होती.

सुनावणीत काय युक्तिवाद करण्यात आला?

या प्रकरणाचा युक्तिवाद अजित पवार यांचे वकील प्रशांत पाटील यांनी सत्र न्यायालयासमोर केला. महानगर दंडाधिकारी न्यायालयातील न्यायाधीशनी सुनावणीवेळी सुरुवातीलाच या प्रकरणातले ऑडियो व्हिडीओ स्वरूपातले पुरावे अपुरे असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर दंडसंहिता २०२ अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशी अहवालातही पुरेसे पुरावे समोर आले नाहीत. मात्र तरीही न्यायधीशांनी फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. मुंबई हायकोर्टनेही अश्या काही केसेसमध्ये खालच्या कोर्टावर अश्या आदेशाशी सबंधित ताशेरे ओढल्याचे अनेक दाखले वकील प्रशांत पाटील यांनी न्यायालयासमोर दिले.

बारामती सत्र न्यायालयाने महानगर दंडाधिकरी न्यायालयातील न्यायाधीशानी दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकले आणि आपला निर्णय सुनावला. न्यायाधीशांनी पुरावे अस्पष्ट असतानाही असा निर्णय कसा काय दिला असे म्हणत फौजदारी प्रक्रियेचे आदेश रद्द केले. अजित पवार यांच्याविरोधातील फौजदारी प्रक्रिया सध्या रद्द असून सत्र न्यायालयाने पुन्हा हे प्रकरण खालच्या कोर्टात पाठवत नव्याने विचार करावा असे आदेश दिले आहेत.

Beed Crime: लग्नाला अवघे सहा महिने, आई-बायको कथेला गेल्या असताना तरुणाने घेतला गळफास; बीड येथील घटना

संबंधित बातम्या